Haryana Goverment Update: हरियाणा में सरकारी दफ्तरों में ऊपरी कमाई (Bribe) का धंधा करने वालों की अब खैर नहीं! सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ा शिकंजा कस दिया है। अब 50 या 55 की उम्र में एक्सटेंशन (Extension) पाने से पहले सरकारी बाबुओं की फाइलें खंगाली जाएंगी। अगर किसी की भ्रष्टाचार में लिप्त होने की पोल खुली, तो उसे झट से जबरन रिटायर (Forced Retirement) कर दिया जाएगा।

राजस्व विभाग के एक ग्रुप-B अधिकारी की एक्सटेंशन पहले ही रोक दी गई है, और जल्द ही उनकी विदाई का फरमान जारी होगा। यानी, जिन्होंने अपनी जेबें भरने में दफ्तर को दांव पर लगाया, वे अब सरकारी नौकरी से आउट होने वाले हैं।

करप्शन के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की धुआंधार एंट्री

हरियाणा का एंटी करप्शन ब्यूरो (Anti Corruption Bureau) इस बार जोश में है। उन्होंने सरकारी बाबुओं की काली करतूतों की लिस्ट तैयार कर ली है और अब हर दूसरे दिन कोई न कोई रिश्वतखोर (Bribe Taker) धरा जा रहा है। सरकार पहले ही 370 भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट जारी कर चुकी है, जिससे तहसीलों में अफरा-तफरी मची हुई है।

इतना ही नहीं, सरकार ने 404 दलालों (Middlemen) की भी पोल खोल दी है। इनका काम तहसीलदार और नायब तहसीलदार के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठना था। लेकिन अब इनके लिए यह धंधा घाटे का सौदा बनने वाला है। सरकार के नए नियमों के बाद, दलालों का नेटवर्क बुरी तरह हिल गया है।

हरियाणा के सरकारी दफ्तरों में मची खलबली

अब सरकारी दफ्तरों में वो सीन देखने को मिल रहा है, जैसे कोई बड़ा इन्क्वायरी टीम (Inquiry Team) आ गई हो। भ्रष्ट कर्मचारी जिनकी हमेशा ‘पकड़’ मजबूत रहती थी, अब उन्हें अपनी कुर्सी (Chair) खिसकती नजर आ रही है। कोई पुरानी फाइलें गायब करने में लगा है, तो कोई अपने रिकॉर्ड को क्लीन करने की जुगत में जुटा है।

"अरे भाई, इतनी जल्दी रिटायरमेंट (Retirement) किसे चाहिए?" – यह सवाल अब सरकारी गलियारों में तेजी से गूंज रहा है। कुछ अधिकारी तो इतने डर गए हैं कि वे खुद ही इस्तीफा देने का मन बना रहे हैं। वहीं, कुछ ऐसे भी हैं जो अपने पुराने ‘कनेक्शन’ एक्टिवेट करने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन सरकार का सख्त रुख देखकर सबकी बोलती बंद हो गई है।

भ्रष्टाचार पर सरकार का मास्टर स्ट्रोक

हरियाणा सरकार ने सरकारी सिस्टम को साफ-सुथरा बनाने के लिए यह मास्टर प्लान तैयार किया है। अब हर कर्मचारी और अधिकारी की कार्यकुशलता (Performance) का आकलन (Review) किया जाएगा। जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी बनी रहेगी, लेकिन जिनके दामन पर दाग है, वे सीधा रिटायरमेंट की लाइन में खड़े होंगे।

सरकार का मानना है कि इस फैसले से सरकारी कामकाज में सुधार होगा और जनता को सही सेवाएं मिलेंगी। आम जनता को सरकारी दफ्तरों में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और बिना किसी ‘चाय-पानी’ (Bribe) के उनका काम होगा।