हरियाणा में लाइसेंसी हथियार है तो जल्द करा दे जमा, 15 अप्रेल के बाद एक्शन मूड में दिखेगी पुलिस

Haryana news: हरियाणा के लोग लोकसभा चुनाव में अपने लाइसेंसी हथियार जमा करने के मूड में नहीं हैं। इसका कारण यह है कि अब तक राज्य में पुलिस थानों और दुकानों पर केवल लगभग 55 हजार (41%) लाइसेंस प्राप्त हथियार जमा किए गए हैं।

चुनाव आयोग के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा पुलिस ने अब इस संबंध में सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके बाद राज्य में जमा नहीं होने वाले 107 लाइसेंस प्राप्त हथियार धारकों की संपत्ति जब्त कर ली गई है।

हरियाणा पुलिस की ओर से जिलों को निर्देश जारी किए गए हैं, इस मामले में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जल्द ही, जिलों में पुलिस लाइसेंस प्राप्त हथियार इकट्ठा करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करेगी।

हरियाणा में 1 लाख 31 हजार लाइसेंसी हथियार

रिकॉर्ड के अनुसार, हरियाणा में लगभग 1,31,198 लाइसेंसी हथियार हैं। चूंकि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए मतदान 25 मई को होना है, इसलिए चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिलों में अधिकतम लाइसेंस प्राप्त हथियार जमा किए जाने चाहिए ताकि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो सकें। हालाँकि, हरियाणा में इसमें कोई विशेष रुचि नहीं है।

राज्य में 22 जिले हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस के अनुसार, राज्य को 24 जिलों में विभाजित किया गया है। हांसी और डबवाली को पुलिस जिला घोषित किया गया है।

921 हथियारों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे

हरियाणा पुलिस ने अब लाइसेंस प्राप्त हथियार जमा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य में अब तक 107 लाइसेंस प्राप्त हथियार जब्त किए जा चुके हैं। उनके लाइसेंस रद्द या समाप्त होने के बाद 921 हथियार जब्त किए गए हैं। ऐसे 282 लोग हैं जिन्होंने सुरक्षा के लिए अदालत से अनुमति ली है, जिसे देखते हुए पुलिस ने उनकी मंजूरी दे दी है।

15 अप्रेल के बाद एक्शन मूड में दिखेगा प्रसाशन

लाइसेंस प्राप्त हथियारों को जमा करने की धीमी गति को देखते हुए हरियाणा सरकार के गृह विभाग ने 15 अप्रैल से सख्त कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और पंचकूला के पुलिस आयुक्त लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अन्य 18 जिलों के डीसी को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शत्रुघ्न कपूर ने यह भी निर्देश दिया है कि जरूरत पड़ने पर लाइसेंस प्राप्त हथियार जमा नहीं करने वालों के खिलाफ भी आपराधिक मामला दर्ज किया जाए।

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