बकाया बिलों(bills)पर जुर्माना और ब्याज होगा माफ

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आमजन को बड़ी राहत देते हुए पानी के बकाया बिलों पर जुर्माना और ब्याज माफी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 10 -12 वर्ष पहले जिन परिवारों के पानी के बिल 20 हजार रुपए तक आए हैं, अब उनका ब्याज व जुर्माना माफ होगा केवल पानी का बिल ही देना होगा, वह भी अगर नागरिक चाहे तो किस्तों में दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लिए 20 रुपए प्रति माह तथा सामान्य श्रेणी के लिए 40 रुपए प्रति माह की दर से पानी के रेट निर्धारित किए गए हैं। मुख्यमंत्री आज जिला महेंद्रगढ़ के अटेली में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान अटेली के सामुदायिक केंद्र के लिए 3 करोड़ की घोषणा की
मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम आम नागरिकों के वरदान साबित हो रहा है। इसका उदाहरण आज एक बार फिर उस समय देखने को मिला जब गांव भडफ की संतोष देवी, जो पिछले 10 महीनों से नारनौल महेंद्रगढ़ कनीना के कार्यालयों में पेंशन के लिए चक्कर काट रही थी, परंतु किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। आज उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष कनीना जनसंवाद कार्यक्रम में अपनी यह समस्या रखी और मात्र 1 घंटे के अंदर अटेली जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उनको पेंशन का प्रमाण पत्र सौंपा। इससे उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था
जन संवाद में मुख्यमंत्री ने शिव धाम नवीनीकरण योजना के तहत प्रदेश के सभी गांवों के शमशान घाट के चारदीवारी व शेड बनाने की घोषणा की। इसी प्रकार जिन गांव में लड़कियां दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाती हैं, उनके लिए हरियाणा परिवहन की बसों का प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में इस कार्य के लिए एक अध्यापक को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा राज्य परिवहन की व्यवस्था नहीं होगी तो उसी गांव के किसी प्राइवेट वाहन से बच्चों को स्कूल पहुंचाया जा सकेगा। इसके लिए हर विद्यार्थी के अनुसार ट्रांसपोर्ट रेट निर्धारित किए जाएंगे
मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लगभग 4.8 करोड़ रुपए की लागत से तैयार दो परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें लगभग 249.42 लाख रुपए की लागत से तैयार भीलवाड़ा से कायसा राजस्थान सीमा तक नई सड़क तथा लगभग 159.55 लाख रुपए की लागत से तैयार माता मंदिर महासर से कारिया-कनीना रोड तक बनी सड़क का उद्घाटन शामिल है।
जनसंवाद के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें जनसंवाद कार्यक्रम से पर्याप्त संतोष है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से पिछले साढ़े 8 वर्षों में किए गए कार्यों का सीधा फीडबैक जनता से लेते है। उन्होंने कहा कि जनसंवाद पोर्टल पर 14 हजार से अधिक लिखित शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से ढाई हजार का निपटारा किया जा चुका है। जनसंवाद कार्यक्रम में लिखित में दिए गए एक-एक आवेदन को पढ़कर उनकी शिकायतों का समाधान किया जाएगा तथा इसकी सूचना नागरिक के मोबाइल नंबर पर भी भेजी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल 2023 से दयालु योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। परिवार चलाने वाले व्यक्ति की यदि किसी कारण मृत्यु हो जाती है तो उसे 5 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है। उन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण 35 व्यक्तियों की हुई मृत्यु पर भी उनके परिवारों को 4 -4 लाख रुपए की सहायता दी जा चुकी है। यह सब पोर्टल के कारण ही संभव हुआ है। विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि यह पोर्टल की सरकार है। हमें इस बात पर गर्व है कि हमने 100 से अधिक पोर्टल बनाए हैं। पोर्टल के कारण ही लोगों का जीवन सरल हुआ है व सरकारी कार्यालयों में चक्कर काटे बिना ही आज घर बैठे लोग योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। विपक्ष को इसी बात का दुख है