Haryana News :हरियाणावासियों को सैनी सरकार का बड़ा तोहफा, अवैध कॉलोनियों को वैध करने का प्रस्ताव पास, मिलेगा लाभ
Haryana सरकार अब शहरवासियों को एक और उपहार देने की तैयारी कर रही है। शहरी निकाय विभाग ने अब निकायों की पुरानी सीमाओं में छोटी और बड़ी सभी प्रकार की अवैध कॉलोनियों को वैध बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। मुख्यमंत्री नयनी सैनी ने शहरी जल निकासी मंत्री सुभाष सुधा के प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया है।
सरकार के इस निर्णय के साथ, एनडीसी को अब निकायों की पुरानी सीमा तक सरल बना दिया गया है। इस सीमा के भीतर आने वाली संपत्ति का एनडीसी प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं होगी। अब कोई भी व्यक्ति एन. डी. सी. लेकर तहसील में अपनी रजिस्ट्री करा सकता है। अगले सप्ताह तक पुरानी सीमा का खसरा नंबर तहसीलदारों के कंप्यूटरों में डाल दिया जाएगा। नगर निगम के अधिकारियों की एक टीम इस परियोजना पर काम कर रही है। अब N.E.C की समस्या है। शहरों में 7ए के तहत आने वाले निकायों की पुरानी सीमा के बाहर केवल अवैध कॉलोनियों में ही रहेंगे।
पुरानी सीमा सभी कॉलोनियां हुई वैध
शहरी निकाय विभाग ने निकायों की पुरानी सीमा के अंदर की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया है जिसकी रजिस्ट्री करवाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इनमें 2021 में शहरी आबादी में काटी गई कॉलोनियां भी शामिल हैं। ल हैं। इससे पहले एच. एस. वी. पी. सैक्टर के साथ लगती एरिया और लाल डोरा क्षेत्र में रजिस्ट्री शुरू हो गई है। पुराने शहर में डिवैल्पमैंट चार्ज माफ किया जा चुका और पुराने हाऊस टैक्स में 15 फीसदी की माफी की गई है।
शहरी निकाय विभाग के पास प्रदेश के विभिन्न शहरों से करीब 2500 कॉलोनियों को नियमित कालोनियों की श्रेणी में शामिल करने के लिए विभाग के पास डाटा आया है। अभी तक 741 कॉलोनियों को नियमित करने के लिए चयनित कर लिया गया है। अन्य कॉलोनियों के लिए विभागीय प्रक्रिया को गति के साथ पूरा करने निर्देश दिए।