हरियाणा के 600 स्कूलों पर सख्ती के मूड में सैनी सरकार, यहां देखें स्कूलों की लिस्ट
Haryana news: सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन द्वारा स्कूल बसों की सख्ती से जांच की जा रही है, वही अब उन स्कूलों पर पड़ेगा जिनके पास मान्यता नहीं है या मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।
Apr 19, 2024, 08:45 IST
Haryana news: महेंद्रगढ़ स्कूल बस दुर्घटना के बाद, जहां सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन द्वारा स्कूल बसों की सख्ती से जांच की जा रही है, वही अब उन स्कूलों पर पड़ेगा जिनके पास मान्यता नहीं है या मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। निशा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा कि उन्हें सरकार से एक पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि हरियाणा में लगभग 600 गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि इस सरकार का हलफनामा गलत है। क्योंकि उनमें से 600 से अधिक हैं। एक जिले में इनकी संख्या बहुत अधिक है।
हरियाणा में बड़ी संख्या में गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे हैं, लेकिन केवल 600 स्कूल हैं जो हरियाणा सरकार से इस श्रेणी में आते हैं। निशा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा कि सरकार को फैसले की समीक्षा करनी चाहिए। क्योंकि यह बहुत कन्फ्यूजिंग हो सकता है। क्योंकि लिखा है कि इन स्कूलों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजा जाएगा।
हम इस संबंध में हरियाणा के मुख्यमंत्री से पहले ही मिल चुके हैं।बच्चों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करना एक गलत निर्णय है। क्योंकि अगर कोई माता-पिता चाहता है कि उसका बच्चा किसी निजी स्कूल में पढ़े, तो उसके लिए यह मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि अगर कई स्कूलों के मानदंडों को पूरा नहीं किया जाता है, तो यह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है और यह बिल्कुल भेदभावपूर्ण कार्रवाई है।
हरियाणा में बड़ी संख्या में गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे हैं, लेकिन केवल 600 स्कूल हैं जो हरियाणा सरकार से इस श्रेणी में आते हैं। निशा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा कि सरकार को फैसले की समीक्षा करनी चाहिए। क्योंकि यह बहुत कन्फ्यूजिंग हो सकता है। क्योंकि लिखा है कि इन स्कूलों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजा जाएगा।
हम इस संबंध में हरियाणा के मुख्यमंत्री से पहले ही मिल चुके हैं।बच्चों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करना एक गलत निर्णय है। क्योंकि अगर कोई माता-पिता चाहता है कि उसका बच्चा किसी निजी स्कूल में पढ़े, तो उसके लिए यह मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि अगर कई स्कूलों के मानदंडों को पूरा नहीं किया जाता है, तो यह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है और यह बिल्कुल भेदभावपूर्ण कार्रवाई है।