Haryana News: हरियाणा में पीपीपी-आईडी पर सैनी सरकार ने शख्त निर्देश किये जारी, साथ में 30 जून तक अवैध कालोनियों की मांगी डिमांड
शहरी क्षेत्रों में नायब सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। इसने लंबे समय तक बंद भूखंडों की रजिस्ट्री खोल दी और भूखंडों में बड़े भूखंडों को बेचने का रास्ता भी साफ कर दिया।
Jun 14, 2024, 11:54 IST
Haryana News: शहरी क्षेत्रों में नायब सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। इसने लंबे समय तक बंद भूखंडों की रजिस्ट्री खोल दी और भूखंडों में बड़े भूखंडों को बेचने का रास्ता भी साफ कर दिया। इसके साथ ही सरकार ने 30 जून तक अवैध कॉलोनियों को वैध बनाने की मांग की है। अब तक राज्य भर में दो हजार से अधिक अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है। अब चुनाव वर्ष में सरकार ने शेष अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का निर्णय लिया है। इसलिए, शहरी निकाय विभाग द्वारा 30 जून तक राज्य भर से अवैध कॉलोनियों की मांग की गई है।
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में निकायों के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श किया और अधिकारियों को उन्हें तुरंत हल करने का निर्देश दिया। इसलिए शहरी क्षेत्रों की अधिकांश समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। जल्द ही, शहरी निकाय मंत्री इन समस्याओं को हल करने के लिए दी जाने वाली रियायतों का खुलासा करेंगे।
पीपीपी-आईडी में त्रुटियों
विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार द्वारा ई-निविदा सुविधा शुरू की गई है। इसलिए, अब सरकार द्वारा ई-निविदा कार्यों की सीमा बढ़ाने के लिए एक खाका तैयार किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने निकायों के प्रतिनिधियों की शक्ति बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए हैं। सरकार परिवार पहचान पत्र और संपत्ति पहचान पत्र में खामियों को ठीक करने के लिए राज्य भर में शिविर आयोजित कर रही है। शहरी क्षेत्रों में संपत्ति पहचान पत्र में खामियों को एक सप्ताह के भीतर ठीक कर लिया जाएगा। शहरी विकास मंत्री सुभाष सुधा ने अधिकारियों को पीपीपी-आईडी में त्रुटियों को तुरंत सुधारने के लिए सख्त निर्देश जारी किए। नगरपालिका सेवाओं का भी सरलीकरण किया जाएगा।
शहरी विकास मंत्री सुभाष सुधा अब मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। नगर निकाय मंत्री सभी 90 नगर निकायों का दौरा करेंगे और जनता के साथ सीधे बातचीत करेंगे। इसके अलावा, नागरिक मंत्री द्वारा सभी नागरिक कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। शहरी निकाय मंत्री ने उन निकायों की सूची तैयार की है जहाँ आम जनता की सबसे अधिक शिकायतें हैं। विशेष रूप से नगर निगमों में अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानेपन पर अंकुश लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही निकायों के निरीक्षण के दौरान वे स्वच्छता प्रणाली की जांच करेंगे और शहरी क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं का भी निरीक्षण करेंगे।
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में निकायों के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श किया और अधिकारियों को उन्हें तुरंत हल करने का निर्देश दिया। इसलिए शहरी क्षेत्रों की अधिकांश समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। जल्द ही, शहरी निकाय मंत्री इन समस्याओं को हल करने के लिए दी जाने वाली रियायतों का खुलासा करेंगे।
पीपीपी-आईडी में त्रुटियों
विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार द्वारा ई-निविदा सुविधा शुरू की गई है। इसलिए, अब सरकार द्वारा ई-निविदा कार्यों की सीमा बढ़ाने के लिए एक खाका तैयार किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने निकायों के प्रतिनिधियों की शक्ति बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए हैं। सरकार परिवार पहचान पत्र और संपत्ति पहचान पत्र में खामियों को ठीक करने के लिए राज्य भर में शिविर आयोजित कर रही है। शहरी क्षेत्रों में संपत्ति पहचान पत्र में खामियों को एक सप्ताह के भीतर ठीक कर लिया जाएगा। शहरी विकास मंत्री सुभाष सुधा ने अधिकारियों को पीपीपी-आईडी में त्रुटियों को तुरंत सुधारने के लिए सख्त निर्देश जारी किए। नगरपालिका सेवाओं का भी सरलीकरण किया जाएगा।
शहरी विकास मंत्री सुभाष सुधा अब मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। नगर निकाय मंत्री सभी 90 नगर निकायों का दौरा करेंगे और जनता के साथ सीधे बातचीत करेंगे। इसके अलावा, नागरिक मंत्री द्वारा सभी नागरिक कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। शहरी निकाय मंत्री ने उन निकायों की सूची तैयार की है जहाँ आम जनता की सबसे अधिक शिकायतें हैं। विशेष रूप से नगर निगमों में अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानेपन पर अंकुश लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही निकायों के निरीक्षण के दौरान वे स्वच्छता प्रणाली की जांच करेंगे और शहरी क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं का भी निरीक्षण करेंगे।