7th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों पर होगी पैसों की बारिश, अगला वेतन आयोग तो नहीं पर बेसिक सैलरी में आ सकता है तगड़ा उछाल

7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अगला वेतन आयोग आने की संभावना नहीं है, लेकिन सरकार मूल वेतन में बड़ी छलांग लगा सकती है। इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। मोदी सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा करने की योजना बना रही है। सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्रालय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये के बजाय 21,000 रुपये तय करने पर विचार कर रहा है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अब तक न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये तय किया गया है। यह स्तर-1 के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी है। वेतन अलग-अलग वेतन बैंड और स्तरों पर अलग-अलग होता है। लेकिन, उसी अनुपात में, वहाँ वेतन भी बढ़ता है।

 केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ा बदलाव आ सकता है। 2016 के अंत में वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाने का वादा किया था। लेकिन उसके बाद से सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। सूत्रों के मुताबिक इस बात पर विचार किया जा रहा है कि इससे जुड़ी कुछ जानकारी बजट में साझा की जा सकती है। हालांकि, बजट के बाद इसमें बदलाव होने की संभावना है।

मूल वेतन में 3000 रुपये की बढ़ोतरी
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना रखा गया था। इसके आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किया गया। अगर हम आंकड़ों को देखें तो सबसे कम वेतन वृद्धि 7वें वेतन आयोग में हुई थी। हालांकि, मूल वेतन बढ़ाकर 18000 रुपये कर दिया गया था। ऐसी चर्चा है कि फिटमेंट फैक्टर को 3.68 बार बदला जा सकता है। ऐसे में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 27,000 रुपये किया जा सकता है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसे 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही न्यूनतम वेतन 3000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। इससे कर्मचारियों का वेतन 21000 रुपये हो सकता है।

मूल वेतन में वृद्धि क्यों आवश्यक है?

महंगाई का असरः
बढ़ती महंगाई के कारण केंद्रीय कर्मचारियों की क्रय शक्ति कम हो गई है। मूल वेतन में वृद्धि से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

जीवन स्तरः