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18 Month DA Arrears: केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, खाते में आएगा 18 महीने का बकाया डीए, जानें कब होगा भुगतान 
 

7th Pay Commission:केंद्रीय कर्मचारियों को होली से पहले बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के 18 महीने बकाया डीए को जारी करने हेतु प्रस्ताव भेजा है
 
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7th Pay Commission: सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को होली से पहले बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के 18 महीने बकाया डीए को जारी करने हेतु प्रस्ताव भेजा है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों का यह DA जनवरी 2020 से जून 2021 तक का बकाया है।

जिसे मंत्र लेने जारी करने हेतु प्रस्ताव भेज दिया है। इसे जारी करने के अलावा मंत्रालय द्वारा इसमें बढ़ोतरी की जाती है तो कर्मचारियों की सैलरी में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
आपको बता दें कि भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव ने वित्त मंत्रालय को एक पत्र लिखा है। जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सरकारी कर्मचारियों का महामारी के दौरान सरकार द्वारा रोका गया भत्ता अब कर्मचारियों को जारी किया जाए।  

इस दौरान देश के मुश्किल दौर में इन कर्मचारियों के योगदान और देश के प्रयासों का समर्थन करने में उनकी भूमिका को भी बताया गया। 


भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव द्वारा जारी प्रस्‍ताव में लिखा गया है कि पिछले दिनों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते के बकाया को जारी करने हेतू विस्‍तार से चर्चा की गई है। इस प्रस्ताव में उस 18 महीने के बकाया डीए को जारी करने हेतु अवधि से संबंधित हैं, जो कोरोनाकाल महामारी में देश में आए वित्तीय संकट के कारण निलंबित कर दिया गया था। 

आचार संहिता के बाद जारी हो सकता है बकाया डीए

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह द्वारा भेजे गए प्रस्‍ताव के तहत उन्होंने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का 18 महीने का बकाया डीए सरकार आचार संहिता के बाद जारी कर सकती है। बकाया डीए को जारी करवाने हेतु हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने देश में चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महत्‍वपूर्ण योगदान को सरकार तक पहुंचाने का काम किया। कर्मचारी ने आवश्‍यक सेवाओं के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने अहम भूमिका निभाई थी। उन्‍होंने कहा कि कोविड के समय रोकी गई तीन किस्‍तों को आचार संहिता के बाद जारी करने का अनुरोध भी सरकार से किया है।