7th Pay Commission 2024: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, ग्रेच्युटी की सीमा में हुई बढ़ोतरी, मिलेंगे अब ये लाभ 

7th Pay Commission Latest News 2024: अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ा दिया है। सरकार ने हाल ही में भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लाभों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। भारत सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) को 46% से बढ़ाकर 50% करने की घोषणा की है, जिससे कर्मचारियों को दैनिक जीवन की बढ़ती लागतों से निपटने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी। 

इसके अलावा, कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा में भी बढ़ोतरी की गई है। इस लेख में, हम आपको इन परिवर्तनों का विवरण प्रदान करेंगे, जो सरकारी कर्मचारियों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डालते हैं। अब, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) 46% से बढ़कर 50% हो गया है। डीए बढ़ोतरी के साथ-साथ कई भत्ते भी बढ़ाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने कर्मचारियों के लिए 

ग्रेच्युटी बढ़ीं, 7वें वेतन आयोग की ताजा खबरें 2024: 
भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के आदेश के अनुसार, डीए में 50% की वृद्धि के साथ ही सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में 25% की वृद्धि की गई है। मंत्रालय ने बताया कि 1 जनवरी 2024 से सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा मौजूदा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है।

ग्रेच्युटी क्या है?
ग्रेच्युटी एक ऐसी राशि है जो नियोक्ता किसी कर्मचारी को कंपनी में उसके कार्यकाल के दौरान उसकी सेवा के सम्मान में देता है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार, कर्मचारी किसी संगठन में लगातार पाँच साल की सेवा पूरी करने के बाद ग्रेच्युटी प्राप्त करेगा। आमतौर पर, ग्रेच्युटी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर वितरित की जाती है, हालाँकि इसका भुगतान कर्मचारी के सक्रिय रूप से कार्यरत रहने के दौरान भी किया जा सकता है।

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 2024
कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। इस कानून के तहत खनन, कारखाने, तेल क्षेत्र, वन क्षेत्र, कंपनियां और बंदरगाह जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं, जहां 10 या उससे ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड पूरी तरह से अलग-अलग हैं। ग्रेच्युटी का पूरा भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाता है, जबकि प्रोविडेंट फंड का कुछ हिस्सा कर्मचारी द्वारा भी दिया जाता है।

कौन से संगठन ग्रेच्युटी अधिनियम के अंतर्गत आते हैं?
कोई भी संगठन जहां पिछले 12 महीनों के दौरान 10 या उससे ज़्यादा कर्मचारियों ने एक दिन या उससे ज़्यादा काम किया है, वह ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के दायरे में आता है। एक बार जब कोई संगठन अधिनियम के दायरे में आ जाता है, तो वह अनिश्चित काल तक इसके दायरे में रहता है, भले ही बाद में कर्मचारियों की संख्या 10 से कम हो जाए।

ग्रेच्युटी अधिनियम की श्रेणियां
ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी राशि की गणना करने के लिए दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है।

निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र के कर्मचारी इन दो श्रेणियों में आते हैं। यहां तक ​​कि नियोक्ता (कंपनियां या संगठन) जो दूसरी श्रेणी के अंतर्गत ग्रेच्युटी अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं, वे चाहें तो अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी लाभ प्रदान करने का विकल्प चुन सकते हैं।