7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों की लगने वाला है लोटरा! अटके पड़े डीए एरियर पर आया बड़ा अपडेट
DA :1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होने की संभावना है। वास्तव में, मोदी सरकार ने कोरोनावायरस संक्रमण अवधि के दौरान 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 तक डीए बकाया का पैसा नहीं भेजा।
Apr 6, 2024, 21:27 IST
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की मांग लंबे समय से चल रही है, लेकिन सरकार ने इन मूल्यों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी मांग क्या है, जिसे सरकार लगातार नजरअंदाज कर रही है। दरअसल, सरकार ने 18 महीने के डीए बकाया पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी लगातार इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।
अब वैसे भी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, जिसके कारण आदर्श आचार संहिता लागू है। सरकार ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। अब चर्चा है कि सरकार लोकसभा चुनाव के बाद डीए की बकाया राशि भेजने पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
जानें कितने महीनों के डीए बकाया से केंद्र सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खजाना खुलने वाला है। इसके साथ ही यह राशि कर्मचारियों के खातों में जमा हो जाएगी। अगर आपके घर में कोई उच्च श्रेणी का कर्मचारी है, तो खाते में 2 लाख रुपये से अधिक प्राप्त करना संभव है, जो हर किसी के बजट को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त है।
इससे 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होने की संभावना है। वास्तव में, मोदी सरकार ने कोरोनावायरस संक्रमण अवधि के दौरान 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 तक डीए बकाया का पैसा नहीं भेजा। तब से कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं, जिस पर सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। इस बारे में जल्द ही निर्णय लिए जाने की संभावना है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 50 प्रतिशत डीए मिलेगा। सरकार ने कर्मचारियों के डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि की थी, जिसके बाद इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया था। इससे पहले कर्मचारियों को 46 फीसदी डीए मिल रहा था। सातवें वेतन आयोग के अनुसार, डीए को हर साल दो बार बढ़ाया जाता है, जिसकी दरें 1 जनवरी और 1 जून से प्रभावी होती हैं।
अब वैसे भी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, जिसके कारण आदर्श आचार संहिता लागू है। सरकार ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। अब चर्चा है कि सरकार लोकसभा चुनाव के बाद डीए की बकाया राशि भेजने पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
जानें कितने महीनों के डीए बकाया से केंद्र सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खजाना खुलने वाला है। इसके साथ ही यह राशि कर्मचारियों के खातों में जमा हो जाएगी। अगर आपके घर में कोई उच्च श्रेणी का कर्मचारी है, तो खाते में 2 लाख रुपये से अधिक प्राप्त करना संभव है, जो हर किसी के बजट को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त है।
इससे 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होने की संभावना है। वास्तव में, मोदी सरकार ने कोरोनावायरस संक्रमण अवधि के दौरान 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 तक डीए बकाया का पैसा नहीं भेजा। तब से कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं, जिस पर सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। इस बारे में जल्द ही निर्णय लिए जाने की संभावना है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 50 प्रतिशत डीए मिलेगा। सरकार ने कर्मचारियों के डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि की थी, जिसके बाद इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया था। इससे पहले कर्मचारियों को 46 फीसदी डीए मिल रहा था। सातवें वेतन आयोग के अनुसार, डीए को हर साल दो बार बढ़ाया जाता है, जिसकी दरें 1 जनवरी और 1 जून से प्रभावी होती हैं।