7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को हाथ लगेगा खजाना! बेसिक सैलरी में होगा मोटा इजाफा!

7th Pay Commission Updates: इस बार अगला वेतन आयोग लाने के बजाय सरकार सीधे मूल वेतन बढ़ाने की योजना बना रही है। इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ा बदलाव आ सकता है। 2016 के अंत में वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाने का वादा किया था। लेकिन उसके बाद से सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। सूत्रों के मुताबिक इस बात पर विचार किया जा रहा है कि इससे जुड़ी कुछ जानकारी बजट में साझा की जा सकती है। हालांकि, बजट के बाद इसमें बदलाव होने की संभावना है।

मूल वेतन में 3000 रुपये की बढ़ोतरी
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना रखा गया था। इसके आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किया गया। अगर हम आंकड़ों को देखें तो सबसे कम वेतन वृद्धि 7वें वेतन आयोग में हुई थी। हालांकि, मूल वेतन बढ़ाकर 18000 रुपये कर दिया गया था। ऐसी चर्चा है कि फिटमेंट फैक्टर को 3.68 बार बदला जा सकता है। ऐसे में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 27,000 रुपये किया जा सकता है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसे 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही न्यूनतम वेतन 3000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। इससे कर्मचारियों का वेतन 21000 रुपये हो सकता है।

मूल वेतन में वृद्धि क्यों आवश्यक है?
मुद्रास्फीति का प्रभावः बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण केंद्रीय कर्मचारियों की क्रय शक्ति कम हुई है। मूल वेतन में वृद्धि से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

जीवन स्तरः एक उच्च वेतन कर्मचारियों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता की ओर ले जाएगा और वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगे।

उत्पादकता में वृद्धिः वेतन में वृद्धि से कर्मचारियों की उत्पादकता में भी वृद्धि होगी, जिससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

इसकी घोषणा कब की जाएगी?
उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक घोषणा करेगी। यह घोषणा केंद्रीय बजट 2024 के बाद की जा सकती है। वहीं, केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार सरकार उनकी आय बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाएगी।