Budget 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए Good News! 8th Pay Commission पर हो सकती हैं ये अहम घोषणाएं!
Budget 2024 Expectations: एनडीए ने केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है. इसी सिलसिले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस महीने की 23 तारीख को संसद में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगी. इस बजट की घोषणाओं का विभिन्न वर्ग के लोगों को बेसब्री से इंतजार है। विशेष रूप से, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार कर्मचारी एवं श्रमिक संघ के महासचिव द्वारा हाल ही में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव एसबी यादव को लिखे गए पत्र में उन्होंने 8वें वेतन आयोग की स्थापना और पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने की मांग की है.
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 18 महीने का महंगाई भत्ता प्रदान करने के लिए कहा गया है जो कि कोविड-19 महामारी के दौरान रोक दिया गया था। हालांकि, बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि इस बजट में कर्मचारियों की मांगों के अनुरूप आठवीं केंद्रीय वेतन परिषद के गठन पर अहम घोषणा होने की संभावना है. इस पृष्ठभूमि में आइए आठवें वेतन आयोग के बारे में अधिक जानकारी जानते हैं।
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और लाभों की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए हर दस साल में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है। ये सिफारिशें मुद्रास्फीति और अन्य कारकों को ध्यान में रखती हैं और सरकार को वेतन वृद्धि पर सलाह देती हैं। सातवें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी 2014 को किया था. इसने 19 नवंबर, 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू हुईं। इस पैटर्न के बाद, अगला वेतन आयोग - 8वां केंद्रीय वेतन आयोग आम तौर पर 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होने वाला है। लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इस संबंध में आधिकारिक घोषणा नहीं की है। केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारी और पेंशनभोगी आठवें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
क्या वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में आठवें वेतन आयोग की घोषणा की जाएगी? विशेषज्ञ इस सवाल का अलग-अलग तरह से जवाब दे रहे हैं. जबकि सरकारी कर्मचारी और यूनियनें जनवरी 2026 में 8वें वेतन आयोग की पुरजोर वकालत कर रहे हैं, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी बजट में आधिकारिक घोषणा की संभावना थोड़ी कम लगती है। बताया जा रहा है कि मौजूदा बजट में मध्यम वर्ग के लोगों को प्रभावित करने के लिए कोई घोषणा किये जाने की संभावना है और अगर कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग लागू करने की घोषणा की जाये तो इसमें हैरान होने की जरूरत नहीं है.