8th Pay Commission: दोपहर को 8वे वेतन को लेकर आई ख़ुशख़बरी ?  चुनाव से पहले सरकार ने दिया बड़ा अपडेट, जानें 

8th Pay Commission, नई दिल्लीः केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव करने के लिए सरकार हर दस साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है। केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन इसकी सिफारिशों के आधार पर तय किया जाता है। अब तक सात वेतन आयोगों का गठन किया जा चुका है। देश में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में बनाया गया था।

इसी तरह पिछले सातवें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी, 2014 को किया गया था। आयोग की सिफारिशों को 2016 में लागू किया गया था। अब केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। ऐसा माना जा रहा था कि चुनाव के साल में उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। लेकिन सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान में आठवें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि आठवें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। सरकार ने अतीत में कई बार कहा है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए एक और वेतन आयोग के गठन की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

लेकिन वेतन मैट्रिक्स की समीक्षा और संशोधन के लिए एक नई प्रणाली पर काम किया जाना चाहिए। सरकार कर्मचारियों के प्रदर्शन के आधार पर वेतन बढ़ाने के लिए एक प्रणाली पर काम कर रही है।

डीए की घोषणा से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से जुड़े संगठनों का आठवां वेतन आयोग बनने की उम्मीद है। देश में करीब 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनभोगी हैं। सरकार जल्द ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा कर सकती है। मुद्रास्फीति भत्ता वर्ष में दो बार बढ़ाया जाता है। इसी तरह पेंशनभोगियों को भी राहत मिलेगी। डीए में पहली वृद्धि जनवरी से जून की अवधि के लिए होगी जबकि दूसरी वृद्धि जुलाई से दिसंबर की अवधि के लिए होगी। वर्तमान में यह मूल वेतन का 46 प्रतिशत है।