8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए आया बड़ा अपडेट, फिर से सैलरी बढ़ने की संभावना! देखें 

8th Pay Commission Latest Updates: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली है. यह लंबे समय से प्रतीक्षित 8वें वेतन आयोग के गठन का मुख्य बिंदु है। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव लेकर आई है. भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ (आईआरटीएसए) यह प्रस्ताव लाया है. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के तहत कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एक पत्र के माध्यम से इस प्रस्ताव को सूचित किया है। इसमें एक नई सीपीसी स्थापित करने की आवश्यकता बताई गई। यह स्पष्ट है कि नई सीपीसी के लिए यह सही समय है। इस संदर्भ में वास्तविक वेतन आयोग क्या है? यह क्यों बनता है? यह कैसे काम करता है? आइए अब देखते हैं पूरी जानकारी जैसे...

वेतन आयोग का मतलब?
केंद्र सरकार वेतन आयोग की नियुक्ति करती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वेतन संरचना क्या है? इसमें क्या परिवर्तन और परिवर्धन किये जायेंगे? क्या वेतन बढ़ाया जाना चाहिए? सरकार इन जैसे प्रमुख मुद्दों पर अपने प्रस्तावों के माध्यम से निर्णय लेती है। आम तौर पर, इस केंद्रीय वेतन आयोग का गठन वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं/लाभों/ सहित वेतन संरचना को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की जांच, समीक्षा, विकास और बदलाव की सिफारिश करने के लिए दस साल की अवधि के लिए किया जाता है। तीसरे, चौथे और पांचवें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों की समय-समय पर समीक्षा के लिए एक स्थायी तंत्र स्थापित करने की सिफारिश की।

8वें वेतन आयोग-आईआरटीएसए की ये हैं मांगें:
भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ (आईआरटीएसए) के पत्र में कई प्रमुख मांगें शामिल हैं। पहली मांग विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन में असमानताओं और अनियमितताओं को दूर करने के लिए एक नया केंद्रीय वेतन आयोग स्थापित करने की थी। इसके अलावा, एसोसिएशन चाहता है कि वेतन आयोग को वेतन भत्ते, काम करने की स्थिति, पदोन्नति पथ, पद वर्गीकरण से संबंधित सभी मौजूदा विसंगतियों को दूर करने के लिए पर्याप्त समय आवंटित किया जाए। पत्र में कहा गया है कि सभी मौजूदा अनियमितताओं को दूर करने और भविष्य में होने वाली अनियमितताओं से बचने के लिए व्यापक सिफारिशें करने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का तुरंत गठन करने का अनुरोध किया जाता है। अगर 8वां वेतन आयोग बनता है तो इसका असर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी और वेतन में संशोधन पर पड़ेगा.