UPI से ऑनलाइन पेमेंट करने वालों के लिए बड़ी खबर, RBI ने किया इन नियमों में बदलाव, अभी जानें
लोगों को हर बार पैसे ट्रांसफर करने पड़ते थे। नए बदलाव के बाद यूपीआई लाइट में पैसा एक सीमा से नीचे जाने के बाद स्वचालित रूप से बैंक खाते से यूपीआई लाइट में स्थानांतरित हो जाएगा।
Jun 7, 2024, 13:22 IST
RBI Update: आम लोग अपने यूपीआई लाइट में शेष राशि को स्वतः भर सकेंगे। अब तक लोगों को हर बार पैसे ट्रांसफर करने पड़ते थे। नए बदलाव के बाद यूपीआई लाइट में पैसा एक सीमा से नीचे जाने के बाद स्वचालित रूप से बैंक खाते से यूपीआई लाइट में स्थानांतरित हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार, 7 जून, 2024 को ई-मैंडेट फ्रेमवर्क के फ्रेमवर्क के साथ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लाइट के एकीकरण की घोषणा की। यह घोषणा आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की, जिन्होंने डिजिटल भुगतान करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए इस एकीकरण की क्षमता पर जोर दिया।
आरबीआई ने कहा है कि ये बदलाव होंगे
यूपीआई लाइट सेवा वर्तमान में उपयोगकर्ताओं को अपने बटुए में ₹2,000 तक लोड करने और ₹500 तक का भुगतान करने में मदद करती है लेकिन यह अब बदलने जा रहा है। प्रस्तावित एकीकरण के तहत, उपयोगकर्ताओं को अब अपने यूपीआई लाइट वॉलेट के लिए ऑटो-रिप्लीनिशमेंट सुविधा का लाभ मिलेगा। इसका मतलब है कि यदि वॉलेट बैलेंस उपयोगकर्ता की निर्धारित सीमा से नीचे चला जाता है, तो पैसा स्वचालित रूप से उनके बैंक खाते से स्थानांतरित हो जाएगा। इससे अतिरिक्त सत्यापन या पूर्व-डेबिट अधिसूचना की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।़
इस कदम के पीछे के तर्क को समझाते हुए, आरबीआई ने यूपीआई लाइट लेनदेन को पहले से बेहतर बनाने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया है। यूपीआई लाइट को ई-मैंडेट ढांचे के तहत लाकर, आरबीआई का उद्देश्य ग्राहकों के लिए परेशानी मुक्त डिजिटल भुगतान के साथ छोटे मूल्य की लेनदेन सेवा में सुधार करना है।
आरबीआई ने कहा है कि ये बदलाव होंगे
यूपीआई लाइट सेवा वर्तमान में उपयोगकर्ताओं को अपने बटुए में ₹2,000 तक लोड करने और ₹500 तक का भुगतान करने में मदद करती है लेकिन यह अब बदलने जा रहा है। प्रस्तावित एकीकरण के तहत, उपयोगकर्ताओं को अब अपने यूपीआई लाइट वॉलेट के लिए ऑटो-रिप्लीनिशमेंट सुविधा का लाभ मिलेगा। इसका मतलब है कि यदि वॉलेट बैलेंस उपयोगकर्ता की निर्धारित सीमा से नीचे चला जाता है, तो पैसा स्वचालित रूप से उनके बैंक खाते से स्थानांतरित हो जाएगा। इससे अतिरिक्त सत्यापन या पूर्व-डेबिट अधिसूचना की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।़
इस कदम के पीछे के तर्क को समझाते हुए, आरबीआई ने यूपीआई लाइट लेनदेन को पहले से बेहतर बनाने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया है। यूपीआई लाइट को ई-मैंडेट ढांचे के तहत लाकर, आरबीआई का उद्देश्य ग्राहकों के लिए परेशानी मुक्त डिजिटल भुगतान के साथ छोटे मूल्य की लेनदेन सेवा में सुधार करना है।