Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार ने आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) के मुकाबले एक नई और बेहतर पेंशन योजना पेश की है। इस योजना का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) है, जो मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के साथ ही लागू रहेगी।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लाभ

पूरी पेंशन: अगर कर्मचारी ने 25 वर्षों की सेवा दी है, तो उसके अंतिम कार्य-वर्ष के 12 महीनों के औसत मूल वेतन की 50 प्रतिशत राशि बतौर पेंशन दी जाएगी।
समानुपातिक पेंशन: 10 से 25 वर्षों की सेवा के लिए पेंशन की राशि समानुपातिक आधार पर तय होगी।
मूल्य वृद्धि के अनुसार पेंशन: पेंशन की राशि को महंगाई दर के साथ जोड़ने का प्रावधान है।
परिवार पेंशन: परिवार के लिए भी पेंशन की सुविधा दी जाएगी।
ग्रेच्युटी: सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के साथ एक सुनिश्चित राशि का भुगतान भी होगा।

केंद्र सरकार ने यूपीएस के लिए अपने पेंशन फंड में योगदान बढ़ाकर मौजूदा 14% से 18.5% कर दिया है। इससे सरकार पर 2025-26 में 6,250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन इससे केंद्रीय कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा।

यूपीएस को चुनावी माहौल में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दांव माना जा रहा है। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी और इससे केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। राज्य सरकारें भी इसे अपने कर्मचारियों के लिए लागू कर सकती हैं, जिससे 90 लाख और कर्मचारियों को फायदा हो सकता है।

केंद्र सरकार का यह निर्णय विपक्षी दलों के लिए एक चुनौती साबित हो सकता है, जो ओपीएस को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे थे।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार का एक सशक्त कदम है, जो कर्मचारियों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करेगा। इसके लागू होने से न केवल कर्मचारियों को, बल्कि उनके परिवारों को भी एक सुरक्षित और स्थिर पेंशन का लाभ मिलेगा।