DA Arrear Update: केन्द्रीय कर्मचारियों के खातों में पैसा ही पैसा कर देगा जुलाई का महिना, मिलने जा रहा कोरोना काल से बकाया एरियर
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में पीएम से अपील की गई है कि कोविड महामारी से पहले निलंबित 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता जारी किया जाए।
Jul 8, 2024, 07:48 IST
DA Arrear Update: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में पीएम से अपील की गई है कि कोविड महामारी से पहले निलंबित 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता जारी किया जाए।
सरकार 7th Pay Commission के तहत हर छह महीने पर अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है। लेकिन कोरोना महामारी के वक्त यानी साल 2020 की शुरुआत में वित्तीय अस्थिरता का हवाला देते हुए सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता रोक दिया गया था।
मोदी सरकार 2.9 कार्यकाल में वित्त राज्य मंत्री रहे पंकज चौधरी ने पिछले साल (2023) में लोकसभा में कहा था, ‘…डीए/डीआर का बकाया, जो ज्यादातर 2020-21 के चुनौतीपूर्ण वित्तीय वर्ष से संबंधित है, 2020 में महामारी के समय नकारात्मक वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा लागू किए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण के कारण वित्त वर्ष 2020-21 से परे राजकोषीय स्पिलओवर के कारण संभव नहीं माना जाता है।’
जनवरी 2024 में वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा किया था। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया था। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ सकता है।
जुलाई में पेश होने वाले बजट में अगर डीए एरियर पर कोई सकारात्मक फैसला लिया जाता है, तो यह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी। महंगाई के इस दौर में निश्चित तौर पर यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सभी की नजरें अब मोदी सरकार 3.0 के पहले पूर्ण बजट पर हैं, जो लाखों सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है।
सरकार 7th Pay Commission के तहत हर छह महीने पर अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है। लेकिन कोरोना महामारी के वक्त यानी साल 2020 की शुरुआत में वित्तीय अस्थिरता का हवाला देते हुए सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता रोक दिया गया था।
मोदी सरकार 2.9 कार्यकाल में वित्त राज्य मंत्री रहे पंकज चौधरी ने पिछले साल (2023) में लोकसभा में कहा था, ‘…डीए/डीआर का बकाया, जो ज्यादातर 2020-21 के चुनौतीपूर्ण वित्तीय वर्ष से संबंधित है, 2020 में महामारी के समय नकारात्मक वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा लागू किए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण के कारण वित्त वर्ष 2020-21 से परे राजकोषीय स्पिलओवर के कारण संभव नहीं माना जाता है।’
जनवरी 2024 में वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा किया था। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया था। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ सकता है।
जुलाई में पेश होने वाले बजट में अगर डीए एरियर पर कोई सकारात्मक फैसला लिया जाता है, तो यह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी। महंगाई के इस दौर में निश्चित तौर पर यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सभी की नजरें अब मोदी सरकार 3.0 के पहले पूर्ण बजट पर हैं, जो लाखों सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है।