DA Arrear 18 month: कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलेगा 18 माह का बकाया DA Arrear, अभी-अभी बड़ी घोषणा
DA Hike: केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 तक कुल 18 महीनों के लिए डीए और डीआर की किश्तों को रोक दिया था
Jun 4, 2024, 18:28 IST
DA Arrear 18 month: केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 तक कुल 18 महीनों के लिए डीए और डीआर की किश्तों को रोक दिया था, जिनका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। यह मांग लंबे समय से की जा रही है। यह मुद्दा एनसी जेसीएम के महासचिव सी शिवगोपाल मिश्रा ने नेशनल काउंसिल स्टाफ साइट की बैठक में उठाया था। उन्होंने यह भी मांग की कि सरकार जल्द ही सभी कर्मचारियों को उनके खातों में बकाया राशि का भुगतान करे अन्यथा कर्मचारी और पेंशनभोगी आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।
डीए बकाया (DA arrear)
राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी स्थल का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री शिवगोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव से अनुरोध किया है कि 18 महीने के डीए बकाया का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इसे जल्द से जल्द सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के खातों में भेजा जाना चाहिए। इस पर कैबिनेट सचिव ने आश्वासन दिया कि जल्द ही नए साल में बकाया डीए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के खाते में जमा कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल में कर्मचारियों के डीए भुगतान को रोककर 35 हजार करोड़ रुपये की बचत की थी।
इसका उपयोग कोरोना में किया गया था। उन्होंने कहा, "कोरोना काल में राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। इसलिए, इन भुगतानों को रोक दिया गया और कोरोना महामारी में उपयोग किया गया। लेकिन अब जब देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। यदि जीडीपी संग्रह अच्छा है तो सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के खातों में फंसी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। चूंकि यह एक बड़ी राशि है और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, बकाया को रोका नहीं जा सकता है, इसलिए यह सभी कर्मचारियों का अधिकार है कि वे अपना पैसा प्राप्त करें।
कोरोना काल के दौरान डीए बकाया रोक दिया गया था
केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक कुल 18 महीने का डीए (18 महीने का महंगाई भत्ता) और डीआर की तीन किस्तों पर रोक लगा दी थी। उस समय कहा गया था कि आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन इस समय आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, चुनाव भी हो रहे हैं, सब कुछ ठीक है सरकार का राजस्व संग्रह अच्छा है, इसलिए बकाया राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। यदि केंद्र सरकार इसे तुरंत भुगतान नहीं करना चाहती है, तो इसे किश्तों में भुगतान करें। लेकिन इसके लिए भुगतान करना होगा।
केंद्र सरकार की दलीलें
संसद के बजट सत्र में, केंद्र सरकार ने स्वीकार किया था कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 18 महीने के बकाया भुगतान के संबंध में कर्मचारी संगठनों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। लेकिन सरकार पैसे नहीं दे रही है। इस पैसे का इस्तेमाल कोरोना काल में हुआ था, इसलिए भुगतान करने का सवाल ही नहीं है।
मजदूर संघों ने किया विरोध प्रदर्शन
लोकसभा चुनाव को देखते हुए कर्मचारी संघ केंद्र सरकार पर दबाव बना रहा है। इस समय देश की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है, इसलिए इसका भुगतान किया जाना चाहिए। इसके लिए आप सभी कर्मचारियों को तीन किस्तों में भुगतान कर सकते हैं
डीए बकाया (DA arrear)
राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी स्थल का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री शिवगोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव से अनुरोध किया है कि 18 महीने के डीए बकाया का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इसे जल्द से जल्द सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के खातों में भेजा जाना चाहिए। इस पर कैबिनेट सचिव ने आश्वासन दिया कि जल्द ही नए साल में बकाया डीए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के खाते में जमा कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल में कर्मचारियों के डीए भुगतान को रोककर 35 हजार करोड़ रुपये की बचत की थी।
इसका उपयोग कोरोना में किया गया था। उन्होंने कहा, "कोरोना काल में राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। इसलिए, इन भुगतानों को रोक दिया गया और कोरोना महामारी में उपयोग किया गया। लेकिन अब जब देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। यदि जीडीपी संग्रह अच्छा है तो सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के खातों में फंसी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। चूंकि यह एक बड़ी राशि है और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, बकाया को रोका नहीं जा सकता है, इसलिए यह सभी कर्मचारियों का अधिकार है कि वे अपना पैसा प्राप्त करें।
कोरोना काल के दौरान डीए बकाया रोक दिया गया था
केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक कुल 18 महीने का डीए (18 महीने का महंगाई भत्ता) और डीआर की तीन किस्तों पर रोक लगा दी थी। उस समय कहा गया था कि आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन इस समय आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, चुनाव भी हो रहे हैं, सब कुछ ठीक है सरकार का राजस्व संग्रह अच्छा है, इसलिए बकाया राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। यदि केंद्र सरकार इसे तुरंत भुगतान नहीं करना चाहती है, तो इसे किश्तों में भुगतान करें। लेकिन इसके लिए भुगतान करना होगा।
केंद्र सरकार की दलीलें
संसद के बजट सत्र में, केंद्र सरकार ने स्वीकार किया था कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 18 महीने के बकाया भुगतान के संबंध में कर्मचारी संगठनों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। लेकिन सरकार पैसे नहीं दे रही है। इस पैसे का इस्तेमाल कोरोना काल में हुआ था, इसलिए भुगतान करने का सवाल ही नहीं है।
मजदूर संघों ने किया विरोध प्रदर्शन
लोकसभा चुनाव को देखते हुए कर्मचारी संघ केंद्र सरकार पर दबाव बना रहा है। इस समय देश की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है, इसलिए इसका भुगतान किया जाना चाहिए। इसके लिए आप सभी कर्मचारियों को तीन किस्तों में भुगतान कर सकते हैं