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7th Pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आ रही है झूमने वाली खबर, 25 हज़ार तक होगा सैलरी में इजाफा, जानें अभी 

Salary hike: डीए की दर में अगली बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी, इससे पहले कई चीजें प्रगति पर हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि डीए वृद्धि का आंकड़ा कहां से शुरू होगा।
 
7th Pay commission

7th Pay Commission: आप और आपके परिवार के लिए काफी अच्छी खबर निकलकर सामने सामने आ रही है। मोदी सरकार ने हाल ही में डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि की है और इसकी दरें भी 1 जनवरी से लागू होंगी। वर्तमान में कर्मचारियों को 50 प्रतिशत डीए मिलता है। इसका फायदा काफी कर्मचारियों को मिलने वाला है। 


अब डीए की दर में अगली बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी, इससे पहले कई चीजें प्रगति पर हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि डीए वृद्धि का आंकड़ा कहां से शुरू होगा। क्या सरकार अब शून्य से शुरू करेगी या 50 प्रतिशत से अधिक गिनती जारी रखेगी? ऐसे कई सवाल हैं लेकिन किसी के पास जवाब नहीं है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

क्या आप जानते हैं कि डीए कैसे निर्धारित किया जाता है?
केंद्रीय कर्मचारियों का डीए AICP द्वारा निर्धारित किया जाता है। सीपीआई। श्रम ब्यूरो इसे हर महीने के अंतिम कार्य दिवस पर जारी करता है। यह आंकड़ा एक महीने की देरी के साथ आता है। उदाहरण के लिए, जनवरी के आंकड़े फरवरी के अंत में उपलब्ध होते हैं। साथ ही, सूचकांक संख्या निर्धारित करती है कि डीए कितना बढ़ा है। डीए निर्धारित करने का फॉर्मूला भी तैयार किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फॉर्मूला है (पिछले 12 महीनों के लिए औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-115.76)/115.76] × 100।

इसमें ब्यूरो कई वस्तुओं पर डेटा एकत्र करने का काम करता है। उसके आधार पर एक सूचकांक संख्या भी बनाई जाती है। इसके बाद कोई परेशानी नहीं होगी। अगला CPI i.e. मार्च नंबर 30 अप्रैल को जारी किया जाएगा। अप्रैल का अंक 31 मई को जारी किया जाएगा।

क्या आप जानते हैं कि आपका वेतन कितना बढ़ेगा?
अगर केंद्र की मोदी सरकार डीए की गणना शून्य से शुरू करती है, तो वेतन में बंपर वृद्धि होगी। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में लगभग 9 हजार रुपये की वृद्धि होगी। इस वृद्धि की गणना न्यूनतम मजदूरी पर की जानी चाहिए। यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन 18 हजार रुपये है तो उसका वेतन बढ़कर 27 हजार रुपये हो जाएगा।