8th Pay Commission: ख़ुशख़बरी! केंद्र सरकार कब से लागू करेगी आठवां वेतन आयोग? जानें सैलरी में कितना होगा इजाफा
केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल के बाद एक नया वेतन आयोग बनाया जाता है। सरकारी कर्मचारियों की वेतन संरचना आयोग की सलाह के आधार पर बदली जाती है। वर्तमान 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2016 को लागू किया गया था।
Aug 17, 2024, 19:00 IST
8th Pay Commission Update: अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनभोगी हैं तो यह खबर आपके लिए है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बेहतर वेतन और पेंशन प्रदान करने के लिए आठवें वेतन आयोग की मांग पिछले एक साल से चल रही है। कर्मचारी संघ ने इस संबंध में सरकार से भी बात की है। हालांकि अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 तक तैयार हो जाएगा।
जनवरी 2026 से लागू होगा नया वेतन आयोग
आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल के बाद एक नया वेतन आयोग बनाया जाता है। सरकारी कर्मचारियों की वेतन संरचना आयोग की सलाह के आधार पर बदली जाती है। वर्तमान 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2016 को लागू किया गया था। तदनुसार, अगले वेतन आयोग के 1 जनवरी, 2026 से ठीक 10 साल बाद लागू होने की उम्मीद है। यदि सरकार इसे जनवरी 2026 से लागू करती है, तो आयोग का गठन करना आवश्यक होगा।
7th Pay Commission में क्या हुआ बदलाव?
सरकारी कर्मचारी संघ ने वेतन बढ़ाने के एक विशेष तरीके के रूप में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 करने की मांग की थी। लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर 2.57 करने का फैसला किया है। फिटमेंट फैक्टर एक प्रकार की गणना विधि है, वेतन और पेंशन की गणना की जाती है। इस फैसले के बाद छठे वेतन आयोग का न्यूनतम वेतन 7000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये कर दिया गया। इसी तरह न्यूनतम पेंशन 3500 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये कर दी गई। उच्चतम वेतन 2,50,000 रुपये और उच्चतम पेंशन 1,25,000 रुपये थी।
8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीद की जा सकती है?
फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक आठवें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 रखा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम वेतन बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा। इसी तरह जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें भी पहले से ज्यादा पेंशन मिलेगी। यह 17,280 रुपये तक जा सकता है।
फिटमेंट फैक्टर क्या है?
फिटमेंट फैक्टर एक गणना है जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की गणना के लिए किया जाता है। सरल शब्दों में, यह एक ऐसी संख्या है जिससे कर्मचारी का मूल वेतन गुणा करने पर बढ़ जाता है। इसी तरह उनका कुल वेतन भी तय है। नया वेतन आयोग बनने पर यह कारक बदल जाता है। इस बदलाव के कारण कर्मचारियों का मूल वेतन बढ़ता है और उनके अन्य भत्ते भी बढ़ते हैं।
जनवरी 2026 से लागू होगा नया वेतन आयोग
आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल के बाद एक नया वेतन आयोग बनाया जाता है। सरकारी कर्मचारियों की वेतन संरचना आयोग की सलाह के आधार पर बदली जाती है। वर्तमान 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2016 को लागू किया गया था। तदनुसार, अगले वेतन आयोग के 1 जनवरी, 2026 से ठीक 10 साल बाद लागू होने की उम्मीद है। यदि सरकार इसे जनवरी 2026 से लागू करती है, तो आयोग का गठन करना आवश्यक होगा।
7th Pay Commission में क्या हुआ बदलाव?
सरकारी कर्मचारी संघ ने वेतन बढ़ाने के एक विशेष तरीके के रूप में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 करने की मांग की थी। लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर 2.57 करने का फैसला किया है। फिटमेंट फैक्टर एक प्रकार की गणना विधि है, वेतन और पेंशन की गणना की जाती है। इस फैसले के बाद छठे वेतन आयोग का न्यूनतम वेतन 7000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये कर दिया गया। इसी तरह न्यूनतम पेंशन 3500 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये कर दी गई। उच्चतम वेतन 2,50,000 रुपये और उच्चतम पेंशन 1,25,000 रुपये थी।
8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीद की जा सकती है?
फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक आठवें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 रखा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम वेतन बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा। इसी तरह जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें भी पहले से ज्यादा पेंशन मिलेगी। यह 17,280 रुपये तक जा सकता है।
फिटमेंट फैक्टर क्या है?
फिटमेंट फैक्टर एक गणना है जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की गणना के लिए किया जाता है। सरल शब्दों में, यह एक ऐसी संख्या है जिससे कर्मचारी का मूल वेतन गुणा करने पर बढ़ जाता है। इसी तरह उनका कुल वेतन भी तय है। नया वेतन आयोग बनने पर यह कारक बदल जाता है। इस बदलाव के कारण कर्मचारियों का मूल वेतन बढ़ता है और उनके अन्य भत्ते भी बढ़ते हैं।