7 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए सुबह सुबह आई खुशखबरी, बढ़ेगी 27% सैलरी, इस राज्य सरकार ने एक साल में दिया दूसरा तोहफा
7th Pay Commission : विधानसभा में फैसले की घोषणा कर सकते हैं। इस कदम से राज्य सरकार के सात लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा। पूर्व मुख्य सचिव के सुधाकर राव की अध्यक्षता वाले सातवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5 प्रतिशत की वृद्धि की सिफारिश की है।
Jul 16, 2024, 11:02 IST
7th Pay Scale : कर्नाटक के 7 लाख सरकारी कर्मचारियों के चेहरे खुशी से भर गए हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 अगस्त से लागू करने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मंगलवार को विधानसभा में फैसले की घोषणा कर सकते हैं। इस कदम से राज्य सरकार के सात लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा। पूर्व मुख्य सचिव के सुधाकर राव की अध्यक्षता वाले सातवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5 प्रतिशत की वृद्धि की सिफारिश की है।
इससे सरकारी खजाने पर सालाना 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने की उम्मीद है। कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ द्वारा अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की योजना की घोषणा के बाद से सिद्धारमैया सरकार वेतन वृद्धि पर निर्णय लेने के लिए दबाव में है।
एक साल में दो बार दोहराएं
तत्कालीन मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने अंतरिम उपाय के रूप में मार्च 2023 में कर्मचारियों के वेतन में 17 प्रतिशत की वृद्धि की थी। इसमें सिद्धारमैया सरकार 10.5 प्रतिशत की वृद्धि कर सकती है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, इससे मूल वेतन में कुल 27.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
7th Pay Scale क्या है?
7वां वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बदलाव की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित एक समिति है। सातवें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में 23.55 प्रतिशत की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी।
इससे सरकारी खजाने पर सालाना 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने की उम्मीद है। कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ द्वारा अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की योजना की घोषणा के बाद से सिद्धारमैया सरकार वेतन वृद्धि पर निर्णय लेने के लिए दबाव में है।
एक साल में दो बार दोहराएं
तत्कालीन मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने अंतरिम उपाय के रूप में मार्च 2023 में कर्मचारियों के वेतन में 17 प्रतिशत की वृद्धि की थी। इसमें सिद्धारमैया सरकार 10.5 प्रतिशत की वृद्धि कर सकती है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, इससे मूल वेतन में कुल 27.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
7th Pay Scale क्या है?
7वां वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बदलाव की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित एक समिति है। सातवें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में 23.55 प्रतिशत की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी।