DA Arrears: देर रात आई केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ख़ुशख़बरी, जुलाई में मिलेगा 18 महीने का एरियर! DA और वेतन भी बढ़ाया जाएगा
2024-25 का पूर्ण बजट पेश होने के साथ ही जुलाई महीने में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है।
Jul 11, 2024, 21:57 IST
नई दिल्लीः वित्तीय वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश होने के साथ ही जुलाई महीने में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। दरअसल, जुलाई के महीने में केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और वेतन बढ़ाया जाएगा। ये दोनों लाभ छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े पदों पर तैनात अधिकारियों को भी मिलेंगे। इसके लिए 18 महीने की मोहलत भी मिल सकती है।
पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी
दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्श तंत्र, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे कोरोना महामारी से पहले निलंबित 18 महीने के महंगाई भत्ते के बकाये को जारी करने का आग्रह किया है। राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सचिव (कर्मचारी पक्ष) के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के दिमाग में चल रहे कुछ प्रमुख मुद्दों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूं।"
कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन लगाया गया था।
आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते में साल में दो बार बढ़ोतरी करती है। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान वित्तीय अस्थिरता का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता रोक दिया था, जिसके लिए कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं।
पिछले साल मोदी 2.0 के कार्यकाल के दौरान, तत्कालीन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कहा था, "... डीए/डीआर का बकाया, जो ज्यादातर 2020-21 के चुनौतीपूर्ण वित्तीय वर्ष से संबंधित है, 2020 में महामारी के नकारात्मक वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा लागू कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण के कारण वित्त वर्ष 2020-21 से आगे के वित्तीय स्पिलओवर के कारण संभव नहीं माना जाता है।”
पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी
दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्श तंत्र, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे कोरोना महामारी से पहले निलंबित 18 महीने के महंगाई भत्ते के बकाये को जारी करने का आग्रह किया है। राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सचिव (कर्मचारी पक्ष) के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के दिमाग में चल रहे कुछ प्रमुख मुद्दों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूं।"
कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन लगाया गया था।
आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते में साल में दो बार बढ़ोतरी करती है। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान वित्तीय अस्थिरता का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता रोक दिया था, जिसके लिए कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं।
पिछले साल मोदी 2.0 के कार्यकाल के दौरान, तत्कालीन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कहा था, "... डीए/डीआर का बकाया, जो ज्यादातर 2020-21 के चुनौतीपूर्ण वित्तीय वर्ष से संबंधित है, 2020 में महामारी के नकारात्मक वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा लागू कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण के कारण वित्त वर्ष 2020-21 से आगे के वित्तीय स्पिलओवर के कारण संभव नहीं माना जाता है।”
जनवरी 2024 में वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी. जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया था. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जुलाई महीने में भी सरकार महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है. उदाहण से समझिए: किसी कर्मचारी का मासिक वेतन 50 हजार रुपये है तो, उसका महंगाई भत्ता 2 हजार रुपये होगा. जुलाई में डीए और वेतन में होने वाली बढ़ोत्तरी के बाद कर्मचारियों के कई और अलाउंस में इजाफा होगा, जिससे उन्हें महगाई से बड़ी राहत मिलने वाली है.