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7th Pay Commission: हरियाणा समेत इन 4 राज्यों के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, पेंशनर्स को भी मिलेगा फायद।, अभी देखें नया अपडेट 

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते के भुगतान के लिए एक अधिसूचना भी जारी की है। हरियाणा सरकार ने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की है।
 
Haryana da hike
7th Pay Commission: होली से पहले चार राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को मिली खुशखबरी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और बिहार की सरकारों ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसके कुछ ही समय बाद छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साई सरकार ने भी डीए बढ़ाने का फैसला किया। राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अब 4 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार (15 मार्च) को राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की, जिससे यह 46% हो गया। एक अधिकारी ने कहा कि कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का भुगतान पिछले साल 1 जुलाई से किया जाएगा। 1 जुलाई, 2023 से 29 फरवरी, 2024 तक डीए बकाया का भुगतान इस साल जुलाई, अगस्त और सितंबर में तीन समान किश्तों में किया जाएगा। इस साल मार्च के लिए डीए का भुगतान अगले महीने किया जाएगा। यह कदम लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उठाया गया है, जिसकी तारीखों की घोषणा शनिवार को की जाएगी।


छत्तीसगढ़ डीए बढ़ोतरीः 1 मार्च से, छत्तीसगढ़ ने सरकारी कर्मचारियों के डीए में 4% की वृद्धि की है, जिससे पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा। इससे करीब 4 लाख कर्मचारी और 1 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। सातवें वेतनमान की बकाया राशि की अंतिम किस्त का भी भुगतान किया जाएगा।

हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते के भुगतान के लिए एक अधिसूचना भी जारी की है। हरियाणा सरकार ने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की है। अब यह 46% से बढ़कर 50% हो गया है। महंगाई भत्ता 1 जनवरी, 2024 से लागू होगा। डीए का भुगतान मार्च के वेतन के साथ अप्रैल में किया जाएगा।


बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। डीए 46% से बढ़कर 50% हो गया। इससे बिहार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।