NPS SCHEME: पुरानी पेंशन स्कीम पर सरकार ने दिया कड़क जवाब, नए नियमों के तहत कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की बात, देखें अपडेट
नई दिल्लीः NPS संसद के मौजूदा सत्र में सांसद डिंपल यादव और संगीता कुमारी सिंह देव ने NPS योजना के ऊपर सवाल पूछा। अधिक जानकारी के लिए बता दे कि उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ने इस मुद्दे की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है और यदि ऐसा है, तो समिति के बारे में क्या जानकारी है। उन्होंने इस समिति की रिपोर्ट की प्रक्रिया के के बारे में भी जानकारी ली।
वित्त राज्य मंत्री का जवाब
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इन सवालों के जवाब में संसद को बताया कि नई पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के मुद्दे की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति के बारे में उन्होंने बताया कि वित्त सचिव और सचिव (व्यय) समिति के अध्यक्ष हैं।
चौधरी ने समिति के सदस्यों के बारे में भी बताया, जिसमें सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, विशेष सचिव (कार्मिक) व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय और अध्यक्ष, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण 'पीएफआरडीए' शामिल हैं। ..
सरकार की नीतियां
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने नई पेंशन योजना के तहत पेंशन के रूप में अंतिम वेतन का न्यूनतम पचास प्रतिशत प्रदान करने की योजना बनाई है। उन्होंने समिति के गठन के बारे में बताया और कहा कि समिति का काम विस्तार से किया जा रहा है और इसने अपना काम शुरू कर दिया है।
संसद में नई पेंशन योजना को लेकर सांसदों और सरकार के बीच हुई बातचीत ने आम जनता को समझाया कि सरकार पेंशन योजनाओं को लेकर सावधानी से काम कर रही है और नई योजनाओं को कर्मचारियों के हित में प्राथमिकता दी जा रही है। इस समिति के गठन का निर्णय सरकार की पेंशन योजनाओं के बारे में जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है।