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केंद्रीय कर्मचारियों के DA मे बढ़ोतरी करने के बाद सरकार अब SSY और PPF मे ब्याज दरों की बढ़ोतरी का किया ऐलान, जाने

सरकार ने ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है। ब्याज दरें जून तक अपरिवर्तित रहेंगी। इस घोषणा के बाद वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, पीपीएफ, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी छोटी योजनाएं शुरू की जाएंगी।
 
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indiah1, Goverment News: Holi से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार की बैठक में महंगाई भत्ते (डीए) में 4% की वृद्धि को मंजूरी दी है। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। वर्तमान में यह भत्ता 46 प्रतिशत है। इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाएगा।

सरकार का नया फैसला 1 जनवरी, 2024 से जून 2024 तक लागू रहेगा। इस फैसले से देश के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के भत्ते बढ़ेंगे। यह लगातार तीसरी बार है जब डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

अब नई वृद्धि के बाद डीए 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, इस वृद्धि के साथ, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के टेक-होम वेतन पैकेज में वृद्धि होना तय है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, एचआरए वृद्धि के लिए शहरों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यह श्रेणी X, Y और Z है।

यदि एक्स श्रेणी के कर्मचारी शहरों/कस्बों में रहते हैं, तो उनका एचआरए बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इसी तरह, एचआरए की दर वाई श्रेणी के लिए 20 प्रतिशत और जेड श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत होगी। वर्तमान में एक्स, वाई और जेड शहरों/कस्बों में रहने वाले कर्मचारियों को क्रमशः 27,18 और 9 प्रतिशत एचआरए मिलता है।

कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस फैसले से सरकार पर 12,869 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। पीयूष गोयल ने कहा कि इस फैसले से एचआरए भी बढ़ेगा। ग्रेच्युटी की सीमा भी बढ़ा दी गई है। ग्रैच्युटी की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। पीयूष गोयल के अनुसार, इस वृद्धि से केंद्रीय कर्मचारियों को विभिन्न श्रेणियों में कई बड़े लाभ मिलेंगे।

अक्टूबर 2023 में सरकार ने डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की थी। इसके तहत 1 जुलाई, 2023 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 4 प्रतिशत बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दी गई थी।

लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें घोषित

मोदी सरकार ने अप्रैल-जून तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें अपरिवर्तित रखी हैं। आपको बता दें कि सरकार हर तिमाही समीक्षा के बाद इन ब्याज दरों में बदलाव करती है। सरकार ने सभी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

ब्याज दरें 30 जून तक देय हैं।

आपकी जानकारी के लिए हमें बताएं कि सरकार ने ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है। ब्याज दरें जून तक अपरिवर्तित रहेंगी। इस घोषणा के बाद वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, पीपीएफ, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी छोटी योजनाएं शुरू की जाएंगी। बचत योजनाओं में निवेश करने वाले लोग निराश हुए हैं।