इस साल सरकार लागू नहीं करेगी 8th Pay Commission, जानिए वजह 

indiah1, 8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे को संशोधित करने के लिए हर दस साल में एक वेतन आयोग का गठन किया जाता है।अब तक सरकार ने सात वेतन आयोगों का गठन किया है, पहला जनवरी 1946 में जारी किया गया था। इसी तरह, सातवें पाई आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को किया गया था, लेकिन इसकी सिफारिशों को लागू किया गया था।

केंद्रीय कर्मचारियों को अब आठवें वेतन आयोग का इंतजार है। लेकिन सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि वर्तमान में आठवें वेतन आयोग के गठन का कोई लक्ष्य नहीं है। बुधवार को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के पास आठवें वेतन आयोग के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सरकार ने बार-बार कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले वेतन के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार दूसरे वेतन आयोग का गठन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन नई व्यवस्था को वेतन मैट्रिक्स की समीक्षा और संशोधन के लिए लागू किया जाना चाहिए।

सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ाया जाता है, इस बार भी 4 फीसदी रहेगा। वहीं, देश के 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनभोगी सरकार से 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे हैं। इससे लाखों लोगों को लाभ मिलेगा।