HDFC ग्राहकों के लिए Good News! होम लोन पर बढ़ाया Interest Rate
जो लोग होम लोन लेना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है. प्रमुख निजी बैंक एचडीएफसी ने इन होम लोन पर ब्याज दरें कम कर दी हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने MPC की बैठक की. इस बैठक में आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया. आरबीआई ने लगातार आठवीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इसी क्रम में एचडीएफसी ने अपनी ब्याज दरों में संशोधन किया है. खासकर होम लोन पर ब्याज दरें कम की गई हैं. इसे फंड-आधारित उधार दरों (एमसीएलआर) की सीमांत लागत के रूप में जाना जाता है। ये बदलाव क्या हैं? इसका उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नई ब्याज दरें कब लागू होंगी? चलो पता करते हैं..
एचडीएफसी बैंक का नया एमसीएलआर...
एचडीएफसी बैंक ने अपने एमसीएलआर की घोषणा कर दी है। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, यह 7 जून से लागू हो गया है. बैंक ने यह फैसला भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा लगातार आठवीं बार रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने के फैसले के बाद लिया।
ये हैं नए बदलाव..
2 साल की अवधि पर एमसीएलआर.. HIFC बैंक ने 2 साल की अवधि पर उधार दर में 5 आधार अंक (बीपीएस) की कटौती की है। इसे 9.35 फीसदी से घटाकर 9.30 फीसदी कर दिया गया है. परिणामस्वरूप, उसी अवधि के लिए होम लोन की दरें घटेंगी। लेकिन बैंक ने अन्य समय अवधि के लिए एमसीएलआर में कोई बदलाव नहीं किया है। हमेशा की तरह जारी रहा.
बैंक का बेंचमार्क एमसीएलआर अब 8.95 फीसदी से 9.35 फीसदी के बीच है. इसका उपभोक्ताओं पर क्या असर होगा, इसे देखते हुए विशेषज्ञों का कहना है कि एमसीएलआर में इन संशोधनों का असर तत्काल नहीं होगा। एमसीएलआर-आधारित होम लोन के लिए एक रीसेट अवधि होती है, जिसके बाद उधारकर्ताओं के लिए दर में संशोधन संभव है।
एमसीएलआर क्या है?
फंड की सीमांत लागत-आधारित उधार दरें (एमसीएलआर) वह न्यूनतम ब्याज दर है जिस पर कोई बैंक पैसा उधार दे सकता है। यह बैंक के फंड की लागत, परिचालन व्यय, कार्यकाल प्रीमियम जैसे कारकों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कम एमसीएलआर का मतलब आम तौर पर कम ईएमआई या कम ऋण अवधि होता है।
आरबीआई के फैसलों का असर..
अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि उधार लेने की लागत कुछ समय के लिए अपेक्षाकृत अधिक रहेगी क्योंकि आरबीआई ने नीतिगत दरों पर सतर्क रुख बनाए रखा है। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वित्त वर्ष 2024-25 में मुद्रास्फीति के आरबीआई के लक्ष्यों के अनुरूप स्तर पर आने के बाद आरबीआई दर में कटौती पर विचार कर सकता है।