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DA Hike: 3.25 लाख सीआरपीएफ के जवानों/अफसरों के डीए में हुई बढ़ोतरी, HRA में मिलेगा ये आर्थिक फायदा

केंद्र सरकार के सभी विभागों में डीए की दरें 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई हैं। कर्मचारियों के अन्य भत्तों में भी वृद्धि की गई है। इससे पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक्स श्रेणी के शहरों के लिए 27 प्रतिशत, वाई श्रेणी के शहरों के लिए 18 प्रतिशत और जेड श्रेणी के शहरों के लिए 9 प्रतिशत की दर से एचआरए मिल रहा था।
 
3.25 लाख सीआरपीएफ के जवानों/अफसरों के डीए में हुई बढ़ोतरी

DA HIKE: देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल 'सीआरपीएफ' में साढ़े तीन लाख जवानों/अधिकारियों को वित्तीय लाभ मिलेगा। डीए में बढ़ोतरी के बाद सभी कर्मचारियों के एचआरए भत्ते में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी इकाइयों को बल द्वारा सूचित किया गया है कि डीए की नई दरों के अनुसार एचआरए बढ़ाया जाना चाहिए। चूंकि 1 जनवरी से डीए की दरें बढ़ाई गई थीं, इसलिए 1 जनवरी से एचआरए बढ़ाया जाएगा। सभी पात्र कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। मकान किराया भत्ता की नई दरें 30,20 और 10 प्रतिशत होंगी।

डीए की दरें 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत
एक जनवरी से केंद्र सरकार के सभी विभागों में डीए की दरें 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई हैं। कर्मचारियों के अन्य भत्तों में भी वृद्धि की गई है। इससे पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक्स श्रेणी के शहरों के लिए 27 प्रतिशत, वाई श्रेणी के शहरों के लिए 18 प्रतिशत और जेड श्रेणी के शहरों के लिए 9 प्रतिशत की दर से एचआरए मिल रहा था। गृह मंत्रालय को एचआरए की नई दरों को लागू करने के लिए कहा गया था। यह मामला वित्त मंत्रालय के संज्ञान में भी लाया गया था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि डीए की दरों में बढ़ोतरी के बाद केंद्र के कई मंत्रालयों ने अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी की है।

HRA Hike: 
एचआरए की बढ़ी हुई दरों को केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में लागू किया जाना चाहिए। कई मंत्रालयों ने एचआरए की दरें बढ़ा दी हैं। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों का एचआरए बढ़ाया जाना चाहिए। गृह मंत्रालय के तहत सीआरपीएफ को भी अपने सभी कर्मियों को उक्त लाभ देना चाहिए। सीआरपीएफ की सभी इकाइयों को एचआरए की बढ़ी हुई दरों को लागू करने के लिए कहा गया है। एक्स श्रेणी के शहरों के लिए एचआरए 27 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत, वाई श्रेणी के शहरों के लिए 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत और जेड श्रेणी के शहरों के लिए 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जाना चाहिए। कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2024 से अब तक अगस्त के वेतन में क्षेत्र भी मिलेगा।