Indian Railways: रेलवे रिटायरिंग रूम, क्लॉक रूम जैसी सुविधाएं होंगी सस्ती!

Railways Services under GST: शनिवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले विभिन्न व्यापार मंडलों से कुछ क्षेत्रों में जीएसटी कम करने की मांग उठी थी. नई सरकार के गठन के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की पहली बैठक हुई। व्यापारियों के एक वर्ग द्वारा उठाई गई मांगों को ध्यान में रखते हुए, जीएसटी परिषद ने कई मामलों में छूट देने का फैसला किया है। 

यदि छात्र शिक्षण संस्थानों के बाहर हॉस्टल में रहते हैं तो कोई जीएसटी नहीं है। हालाँकि, इस मामले में प्रति माह अधिकतम किराया रु. 20,000 होना चाहिए. यह रियायत तभी लागू होती है जब छात्र कम से कम 90 दिनों तक छात्रावास में रहता है।

इसके अलावा रेलवे द्वारा रेलवे टिकट, स्टेशन वेटिंग रूम और बैगेज रूम किराए पर लगाए जाने वाले जीएसटी से भी छूट दी गई है। स्टेशनों पर इस्तेमाल होने वाले बैटरी चालित वाहनों के उपयोग पर भी कोई जीएसटी नहीं है। हालांकि, यात्रियों को लगता है कि टिकटों पर जीएसटी छूट से ट्रेन का किराया कम होने की संभावना है।

इसके अलावा दूध के कोटे पर 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगाने की सिफारिश की गई है. बैठक में सोलर कुकर और स्प्रिंकलर पर 12 फीसदी जीएसटी लगाने की भी सिफारिश की गई. जीएसटी काउंसिल की बैठक में कार्टून बॉक्स पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा गया.