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 महिलाओं को बिना ब्याज के मिल रहा 5 लाख रुपये तक का लोन, जल्दी यहां से उठाये फायदा 

एक लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक हो सकती है। सरकार महिलाओं के बीच आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय स्वतंत्रता बनाने और स्थापित करने का प्रयास कर रही है। 
 
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Lakhpati DIDI:  मोदी सरकार की लखपति दीदी योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। लोन की राशि एक लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक हो सकती है। सरकार महिलाओं के बीच आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय स्वतंत्रता बनाने और स्थापित करने का प्रयास कर रही है। इस योजना का लाभ उठाने की एकमात्र शर्त यह है कि यह ऋण केवल उन महिलाओं को ही उपलब्ध होगा जो स्वयं सहायता समूहों की सदस्य हैं (SHGs). पिछले साल लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 पेश करते समय लखपति दीदी योजना का उल्लेख किया था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर अपने भाषण में इस योजना का उल्लेख किया।

महिला लाभार्थियों की संख्या 2 करोड़ का लक्ष्य
पिछले साल योजना के तहत महिला लाभार्थियों की संख्या 2 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इस साल के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस संख्या को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने की घोषणा की है। चूंकि महिला या परिवार की कुल आय को लाखों रुपये तक बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, इसलिए इसका नाम लखपति दीदी योजना रखा गया। 


दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
स्व-सहायता समूह क्या हैं? मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के छोटे समूह पैसे बचाने और एक-दूसरे को उधार देने के लिए एक साथ आते हैं। दिसंबर 2023 में जारी दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के आंकड़ों का हवाला देते हुए, डाउन टू अर्थ रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में लगभग 10 करोड़ महिला सदस्यों के साथ 9 मिलियन एसएचजी हैं। इसकी शुरुआत 1970 के दशक में कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में हुई थी। गुजरात में स्व-नियोजित महिला संघ (सेवा)

सालाना एक लाख आय की गणना
लखपति दीदी योजना के तहत, कम से कम चार कृषि मौसमों या व्यावसायिक चक्रों के लिए सालाना एक लाख आय की गणना की जाती है। और, उन लोगों के लिए जिनकी औसत मासिक आय दस हजार रुपये से अधिक है, यह गणना आय की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए की गई है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही है। इस योजना के तहत व्यापार प्रशिक्षण प्रदान करना, बाजार में सामान पहुंचाना, आवश्यक कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करना संभव है। अधिक जानकारी के लिए इस पृष्ठ पर लॉग ऑन करेंः https:// lakhpatididi.gov.in /