Kisan Vikas Patra Scheme: PO की कमाल की स्कीम! डबल कर देगी आपका पैसा, इतने पैसों से कर सकते हैं निवेश

Post Office Schemes: कोई भी व्यक्ति लाभ को देखकर किसी योजना में निवेश करना शुरू कर देता है। कुछ लोग लाभ की खोज में जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसी जगह पर निवेश करना पसंद करते हैं जहां उनका निवेश पूरी तरह से सुरक्षित हो और उन्हें गारंटीकृत लाभ मिले। यदि आप भी उन निवेशकों में से एक हैं जो सुरक्षित और गारंटीकृत रिटर्न वाली योजनाओं में निवेश करना पसंद करते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में एक डाकघर योजना होना आवश्यक है। हम पोस्ट ऑफिस किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra Scheme) के बारे में बात कर रहे हैं, एक ऐसी योजना जो आपके निवेश पर गारंटीकृत डबल रिटर्न की गारंटी देती है। आइए जानते हैं इस योजना के सभी फायदे।

115 महीनों में अपने पैसे को दोगुना कर लें:
डाकघर की किसान विकास पत्र योजना किसी भी निवेशक को 115 महीनों में निवेश दोगुना करने की गारंटी देती है। फिलहाल इस स्कीम में 7.5 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है। अच्छी बात यह है कि इस योजना में एक व्यक्ति 1000 रुपये से भी निवेश शुरू कर सकता है और अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। इसके अलावा इस योजना के तहत कितने खाते खोले जा सकते हैं?

कौन-कौन खुलवा सकता है खाता?
किसान विकास पत्र का नाम सुनकर ऐसा लगता है कि यह योजना केवल किसानों के लिए बनाई गई है। वास्तव में, यह योजना 1988 में शुरू की गई थी, तब किसानों के निवेश को दोगुना करने का लक्ष्य था, लेकिन अब इसे सभी के लिए खोल दिया गया है। अब कोई भी वयस्क एकल या संयुक्त खाता खोल सकता है। इसके अलावा 10 साल से अधिक उम्र का बच्चा अपने नाम पर किसान विकास पत्र ले सकता है। 

एक अभिभावक किसी नाबालिग या विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्ति की ओर से खाता खोल सकता है। खाता खोलते समय, आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार की तस्वीर, केवीपी आवेदन पत्र आदि जैसे दस्तावेज। आवश्यकता हो सकती है। एनआरआई इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

115 महीनों से पहले कितनी राशि निकाली जानी चाहिए? 
केवीपी खाते से जमा की तारीख से 2 साल और 6 महीने के बाद समय से पहले निकासी की जा सकती है। हालांकि, कुछ शर्तें लागू होती हैंः
के. वी. पी. धारक या संयुक्त खाते के मामले में, किसी एक या सभी खाताधारकों की मृत्यु पर, राजपत्र अधिकारी के मामले में, बंधककर्ता द्वारा जब्ती पर अदालत के आदेश पर।