7th-pay-commission: केंद्रीय कर्मचारियों की लगी लॉटरी, अटके DA एरियर पर मिली गुड न्यूज
डीए सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि डीआर पेंशनभोगियों को दिया जाता है। डीए और डीआर में साल में दो बार बढ़ोतरी की जाती है, जो जनवरी और जुलाई से प्रभावी होती है।
Apr 17, 2024, 12:06 IST
7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने पिछले महीने डीए और डीआर में 4% बढ़ोतरी की घोषणा की थी, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के एक वर्ग को संशोधन के साथ मार्च महीने का वेतन नहीं मिला है। हालांकि, रिपोर्टों के अनुसार, उन्हें अब 3 महीने के बकाया के साथ अप्रैल के वेतन में संशोधित वेतन मिलने की संभावना है।
डीए सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि डीआर पेंशनभोगियों को दिया जाता है। डीए और डीआर में साल में दो बार बढ़ोतरी की जाती है, जो जनवरी और जुलाई से प्रभावी होती है।
डीए में बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए सरकार ने पिछले महीने कहा था कि मार्च महीने के वेतन वितरण से पहले बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। सरकार द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन (ओएम) के अनुसार, "महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान मार्च 2024 के वेतन वितरण की तारीख से पहले नहीं किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत की वृद्धि को मूल वेतन के 50 प्रतिशत तक मंजूरी दी। डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि, जिससे एक करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा, 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी हो गया है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए एचआरए बढ़ाया गया।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 12,868 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी?
चूंकि सरकार ने डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है, इसलिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है? अगर किसी का वेतन 50,000 रुपये प्रति माह है और मूल वेतन 15,000 रुपये है। उन्हें वर्तमान में 6,900 रुपये मिलते हैं, जो मूल वेतन का 46 प्रतिशत है। हालांकि, 4 प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद कर्मचारी को 7,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जो पहले के 6,900 रुपये की तुलना में 600 रुपये अधिक है। इसलिए, यदि किसी का मासिक वेतन 50,000 रुपये है और मूल वेतन 15,000 रुपये है, तो उसके वेतन में प्रति माह 600 रुपये की वृद्धि होगी।
इससे पहले अक्टूबर 2023 में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर 46 फीसदी कर दी गई थी।
सरकार डीए बढ़ोतरी की गणना कैसे करती है?
डीए और डीआर वृद्धि अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर तय की जाती है। हालांकि केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को भत्तों में संशोधन करती है, लेकिन निर्णय आमतौर पर मार्च और सितंबर/अक्टूबर में घोषित किया जाता है।
2006 में, केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर की गणना करने के लिए फॉर्मूले को संशोधित किया था।
महंगाई भत्ता प्रतिशत = (पिछले 12 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001 = 100) का औसत-115.76)/115.76) x100.
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिएः महंगाई भत्ता प्रतिशत = (पिछले 3 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001 = 100) का औसत-126.33)/126.33) x100.
डीए सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि डीआर पेंशनभोगियों को दिया जाता है। डीए और डीआर में साल में दो बार बढ़ोतरी की जाती है, जो जनवरी और जुलाई से प्रभावी होती है।
डीए में बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए सरकार ने पिछले महीने कहा था कि मार्च महीने के वेतन वितरण से पहले बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। सरकार द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन (ओएम) के अनुसार, "महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान मार्च 2024 के वेतन वितरण की तारीख से पहले नहीं किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत की वृद्धि को मूल वेतन के 50 प्रतिशत तक मंजूरी दी। डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि, जिससे एक करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा, 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी हो गया है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए एचआरए बढ़ाया गया।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 12,868 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी?
चूंकि सरकार ने डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है, इसलिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है? अगर किसी का वेतन 50,000 रुपये प्रति माह है और मूल वेतन 15,000 रुपये है। उन्हें वर्तमान में 6,900 रुपये मिलते हैं, जो मूल वेतन का 46 प्रतिशत है। हालांकि, 4 प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद कर्मचारी को 7,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जो पहले के 6,900 रुपये की तुलना में 600 रुपये अधिक है। इसलिए, यदि किसी का मासिक वेतन 50,000 रुपये है और मूल वेतन 15,000 रुपये है, तो उसके वेतन में प्रति माह 600 रुपये की वृद्धि होगी।
इससे पहले अक्टूबर 2023 में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर 46 फीसदी कर दी गई थी।
सरकार डीए बढ़ोतरी की गणना कैसे करती है?
डीए और डीआर वृद्धि अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर तय की जाती है। हालांकि केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को भत्तों में संशोधन करती है, लेकिन निर्णय आमतौर पर मार्च और सितंबर/अक्टूबर में घोषित किया जाता है।
2006 में, केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर की गणना करने के लिए फॉर्मूले को संशोधित किया था।
महंगाई भत्ता प्रतिशत = (पिछले 12 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001 = 100) का औसत-115.76)/115.76) x100.
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिएः महंगाई भत्ता प्रतिशत = (पिछले 3 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001 = 100) का औसत-126.33)/126.33) x100.