8th Pay Commission: 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों की आज दोपहर को लग गई लॉटरी, मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ बजट में होगा ऐलान
Salary Hike : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करेंगी। यही कारण है कि बजट से पहले अलग-अलग वर्गों से मांगें आ रही हैं।
Updated: Jul 9, 2024, 14:21 IST
8th Pay Commission: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करेंगी। यही कारण है कि बजट से पहले अलग-अलग वर्गों से मांगें आ रही हैं। इस बजट में केंद्र सरकार कर्मचारी संघ ने भी कैबिनेट सचिव को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें कई मांगें शामिल हैं। कर्मचारियों की सभी मांगों में से आठवें वेतन आयोग का गठन सबसे प्रमुख मांगों में से एक है। 6 जुलाई को कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और श्रमिकों के परिसंघ ने बजट 2024 से पहले कई मांगें की हैं। आठवें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव भी सरकार को भेजा गया है। तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार के बजट में आठवें वेतन आयोग का गठन करने की संभावना है
बजट में हो सकती है 8वें वेतन आयोग की घोषणा
सरकारी कर्मचारियों के लिए बजट अच्छी खबर लेकर आ सकता है। केंद्र सरकार को 2024 के पूर्ण बजट से पहले 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव मिला है। आठवें वेतन आयोग का प्रस्ताव मोदी सरकार को भेज दिया गया है। ताकि, वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों की समीक्षा कर सके।
सरकार को मिला 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव
नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉइज के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। हर 10 साल में एक केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मौजूदा वेतन संरचना, भत्तों और लाभों की जांच करता है और मुद्रास्फीति जैसे कारकों के आधार पर आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव देता है।
7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था।
7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। ये सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू हुईं। यह पहली बार होगा जब मोदी सरकार के तहत एक नया वेतन आयोग गठित किया जाएगा। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग सामान्य दस साल के अंतराल के अनुसार 1 जनवरी 2026 से शुरू होने का प्रस्ताव है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
बजट में हो सकती है 8वें वेतन आयोग की घोषणा
सरकारी कर्मचारियों के लिए बजट अच्छी खबर लेकर आ सकता है। केंद्र सरकार को 2024 के पूर्ण बजट से पहले 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव मिला है। आठवें वेतन आयोग का प्रस्ताव मोदी सरकार को भेज दिया गया है। ताकि, वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों की समीक्षा कर सके।
सरकार को मिला 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव
नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉइज के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। हर 10 साल में एक केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मौजूदा वेतन संरचना, भत्तों और लाभों की जांच करता है और मुद्रास्फीति जैसे कारकों के आधार पर आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव देता है।
7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था।
7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। ये सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू हुईं। यह पहली बार होगा जब मोदी सरकार के तहत एक नया वेतन आयोग गठित किया जाएगा। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग सामान्य दस साल के अंतराल के अनुसार 1 जनवरी 2026 से शुरू होने का प्रस्ताव है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।