RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाना और डिजिटल लोन मार्केट में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

डिजिटल लोन पर नया ऐलान

आरबीआई ने फर्जी डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्मों से निपटने के लिए एक पब्लिक रेपोस्टरी बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस नई नीति के तहत, डिजिटल लोन ऐप्स की निगरानी में सुधार होगा और सभी डिजिटल लोन प्लेटफॉर्म्स को अपनी रिपोर्ट आरबीआई को सौंपनी होगी।

UPI-बेस्ड टैक्स पेमेंट की सीमा बढ़ी

आरबीआई ने UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) के माध्यम से टैक्स पेमेंट की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति लेनदेन कर दिया है। यह परिवर्तन बड़े लेनदेन को आसान बनाएगा और UPI के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा।

होमलोन कंपनियों पर नियंत्रण

आरबीआई गवर्नर ने होमलोन कंपनियों की नियमों की अनदेखी पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है।

वित्तीय सेक्टर की स्थिति और सुधार

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने देश के फाइनेंशियल सेक्टर की स्थिति को स्थिर बताते हुए बैंकों और एनबीएफसी को सुधार के नए उपायों को अपनाने की सलाह दी है।

आरबीआई की नई मॉनेटरी पॉलिसी डिजिटल लोन मार्केट में पारदर्शिता लाने और बैंकों की लिक्विडिटी को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। यह परिवर्तन वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता को बढ़ाएंगे और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करेंगे।