UPI update: upi यूजर्स को आरबीआई ने दिया तोहफा टैक्स पेमेंट की लिमिट अब एक लाख से बढा कर की 5 लाख।
Upi payment: RBI की नई नीति में डिजिटल लींडिंग एप्स के लिए पब्लिक रिपोजिटर बनाने और यूपीआई टेक्स्ट भुगतान सीमा को बढ़ाने के प्रस्ताव शामिल है वित्तीय संस्थानों को अपने ग्राहकों की क्रेडिट जानकारी को अब और तेजी से अपडेट करना होगा, यूपीआई पेमेंट के माध्यम से टैक्स भुगतान की सीमा को वर्तमान 100000रुपए से बढ़कर 500000 रुपए करने का भी है यूजर किसी को अपने यूपीआई से भुगतान करने का अधिकार दे सकेंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण घोषणा की है जो भारतीय वित्त प्रणाली में बड़े बदलाव लाने वाली है।
आरबीआई की नई नीति में डिजिटल लैंडिंग एप के लिए पब्लिक रिपोर्ट ट्री बनाने और UPI tax भुगतान सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल है.
RBI गवर्नर ने घोषणा की है कि डिजिटल लैंडिंग ऐप के लिए एक सार्वजनिक रिपोजिटरी बनाने का प्रस्ताव है। इस रिपोजिटरी का उद्देश्य ग्राहकों को सुरक्षित रखना है तथा अनधिकृत लैंडिंग ऐप को रोकना है।
इसमें उपयोग करता है यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जिस अप का आप प्रयोग कर रहे हैं वह एक आधिकारिक और सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है या नहीं। सही मायने में सोचते हैं तो यह कदम वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने और डिजिटल लैंडिंग के क्षेत्र में पारदर्शिता लाने में मदद करने वाला है।
आरबीआई गवर्नर ने क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों को रिपोर्टिंग के लिए समय सीमा को कम करने का भी प्रस्ताव दिया है इसका मतलब यह होता है कि वित्तीय संस्थानों को अपने ग्राहकों के क्रेडिट स्कोर की जानकारी को अधिक तेजी से अपडेट करना होगा। यह कदम ग्राहकों को क्रेडिट सीकर को जल्दी से जल्दी वास्तविक समय में बनाए रखने में मदद करेगा और उन्हें अपनी वित्तीय स्थिति को एक अच्छे ढंग से समझने का मौका देगा।
आरबीआई गवर्नर ने अपि के माध्यम से टैक्स भुगतान की सीमा को वर्तमान ₹100000 से बढ़कर ₹500000 करने का प्रस्ताव रखा।
यूपीआई में डेलीगेटड भुगतान की सुविधा।
आरबीआई गवर्नर ने अपि में डेलीगेटेड भुगतान की सुविधा को भी पेश करने का प्रस्ताव रखा है इसमें यह होगा कि उपयोगकर्ता किसी अन्य व्यक्ति को अपने यूपीआई अकाउंट से भुगतान करने का अधिकार देश करेगा।
यह सुविधा विशेष रूप से व्यापारिक और पारिवारिक लेनदेन के लिए उपयोगी होगी। जहां पर एक ही अकाउंट से विभिन्न लोगों को भुगतान करना हो वहां पर यूपीआई डेलीगेटेड भुगतान की सुविधा काम आने वाली है।