7th Pay Commission: दोपहर को सरकारी कर्मचारियों के लिए आई झूमने वाली खबर, ये महंगाई भत्ते 25 फीसदी तक बढ़े, जानें बेसिक सैलरी पर कितना पड़ेगा प्रभाव
DA Hike: 7वें वेतन आयोग का अपडेट केंद्र सरकार ने इस साल अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि की थी।
May 2, 2024, 15:56 IST
New Delhi: 7वें वेतन आयोग का अपडेट केंद्र सरकार ने इस साल अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि की थी। डीए में वृद्धि के कारण बाल शिक्षा भत्ता (सीईए) और छात्रावास सब्सिडी जैसे कुछ अन्य भत्तों में स्वतः ही 25 प्रतिशत की वृद्धि हो गई।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अब इस संबंध में सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक स्पष्टीकरण जारी किया है।
"25 अप्रैल को जारी एक कार्यालय ज्ञापन में, विभाग ने कहा," "1 जनवरी, 2024 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते में 50% की वृद्धि के बाद से, बच्चों के शिक्षा भत्ते और छात्रावास सब्सिडी की राशि के बारे में कई सवाल उठे हैं।"
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विभाग ने 25 अप्रैल को जारी एक कार्यालय ज्ञापन में कहा, "1 जनवरी, 2024 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते में 50% की वृद्धि के बाद से, बच्चों के शिक्षा भत्ते और छात्रावास सब्सिडी की राशि को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।
नियम को स्पष्ट करते हुए, डीओपीटी ने कहा कि बच्चों के शिक्षा भत्ते और छात्रावास सब्सिडी की सीमा "हर बार संशोधित वेतन संरचना पर महंगाई भत्ते (डीए) में 50% की वृद्धि होने पर स्वचालित रूप से 25% बढ़ जाएगी"।
डीओपीटी के ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि अब बच्चों के शिक्षा भत्ते के लिए प्रतिपूर्ति राशि 2,812.5 रुपये प्रति माह (निश्चित) और छात्रावास सब्सिडी 8,437.5 रुपये प्रति माह (निश्चित) होगी, भले ही सरकारी कर्मचारी द्वारा वास्तविक व्यय किया गया हो।
डीओपीटी के ज्ञापन में आगे कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ता सामान्य दरों से दोगुना करके 5625 रुपये प्रति माह (निश्चित) किया जाएगा, चाहे वास्तविक खर्च कुछ भी हो।
ज्ञापन के अनुसार, दिव्यांग महिलाओं के लिए बच्चों की देखभाल के लिए विशेष भत्ता भी बढ़ाकर 3,750 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
क्या केंद्र सरकार डीए को मूल वेतन में मिला देगी?
केंद्र सरकार ने मार्च के पहले सप्ताह में कर्मचारियों के लिए डीए में 4% और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में 50% की वृद्धि की घोषणा की। पिछले उदाहरण का हवाला देते हुए मीडिया में खबरें थीं, जिसमें सुझाव दिया गया था कि सरकार डीए को बेसिक के साथ मिला सकती है क्योंकि इसने पिछली 4% वृद्धि के बाद 50% की सीमा को छू लिया है। हालांकि, केंद्र ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अब इस संबंध में सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक स्पष्टीकरण जारी किया है।
"25 अप्रैल को जारी एक कार्यालय ज्ञापन में, विभाग ने कहा," "1 जनवरी, 2024 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते में 50% की वृद्धि के बाद से, बच्चों के शिक्षा भत्ते और छात्रावास सब्सिडी की राशि के बारे में कई सवाल उठे हैं।"
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विभाग ने 25 अप्रैल को जारी एक कार्यालय ज्ञापन में कहा, "1 जनवरी, 2024 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते में 50% की वृद्धि के बाद से, बच्चों के शिक्षा भत्ते और छात्रावास सब्सिडी की राशि को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।
नियम को स्पष्ट करते हुए, डीओपीटी ने कहा कि बच्चों के शिक्षा भत्ते और छात्रावास सब्सिडी की सीमा "हर बार संशोधित वेतन संरचना पर महंगाई भत्ते (डीए) में 50% की वृद्धि होने पर स्वचालित रूप से 25% बढ़ जाएगी"।
डीओपीटी के ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि अब बच्चों के शिक्षा भत्ते के लिए प्रतिपूर्ति राशि 2,812.5 रुपये प्रति माह (निश्चित) और छात्रावास सब्सिडी 8,437.5 रुपये प्रति माह (निश्चित) होगी, भले ही सरकारी कर्मचारी द्वारा वास्तविक व्यय किया गया हो।
डीओपीटी के ज्ञापन में आगे कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ता सामान्य दरों से दोगुना करके 5625 रुपये प्रति माह (निश्चित) किया जाएगा, चाहे वास्तविक खर्च कुछ भी हो।
ज्ञापन के अनुसार, दिव्यांग महिलाओं के लिए बच्चों की देखभाल के लिए विशेष भत्ता भी बढ़ाकर 3,750 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
क्या केंद्र सरकार डीए को मूल वेतन में मिला देगी?
केंद्र सरकार ने मार्च के पहले सप्ताह में कर्मचारियों के लिए डीए में 4% और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में 50% की वृद्धि की घोषणा की। पिछले उदाहरण का हवाला देते हुए मीडिया में खबरें थीं, जिसमें सुझाव दिया गया था कि सरकार डीए को बेसिक के साथ मिला सकती है क्योंकि इसने पिछली 4% वृद्धि के बाद 50% की सीमा को छू लिया है। हालांकि, केंद्र ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है।