Tax Saving Tips: टैक्स बचाना चाहते हैं? तो जाने इन धांसू तरीकों के बारे में 
 

Income Tax Saving Tips: नया वित्तीय वर्ष (FY) शुरू हो गया है. अब आपको अपने करों के प्रबंधन के लिए एक रणनीति अपनानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, यह आपके कर के बोझ को कम करने और बेहतर कर योजना के माध्यम से अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का समय है। यदि आपका चालू वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2024 को शुरू होता है और 31 मार्च 2025 को समाप्त होता है, यानी यदि यह वर्ष 2024-25 है, तो मूल्यांकन वर्ष 2025-26 होगा। इसमें आपकी पिछले साल की आय भी शामिल होगी. मूल्यांकन कर उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

हर साल वित्तीय वर्ष के अंत यानी जनवरी या फरवरी में कर की योजना बनाने से न केवल देरी होती है बल्कि तनाव भी पैदा होता है। अगर यह काम वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाए तो यह टैक्स प्लानिंग नहीं, बल्कि टैक्स अनुपालन है। टैक्स प्लानिंग दरअसल टैक्स देनदारी को कम करने की रणनीति तैयार करना है, जिसे जल्दी शुरू कर देना चाहिए.

कौन सी कर व्यवस्था आपके लिए फायदेमंद है?
कर नियोजन और वित्तीय नियोजन साथ-साथ चलते हैं। टैक्स प्लानिंग साल भर चलती रहती है. आदर्श रूप से यह वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही शुरू हो जाना चाहिए। आपको अपनी कर स्थिति, खर्च, छूट, कटौतियाँ आदि पर विचार करना चाहिए। इससे आपको अपनी टैक्स देनदारी का अंदाजा हो जाएगा और आप कानूनी तौर पर अपनी टैक्स देनदारी को कैसे कम कर सकते हैं। वेतनभोगी व्यक्ति ऐसी कर व्यवस्था का विकल्प चुन सकते हैं। यह उनके लिए फायदेमंद है. उचित टैक्स प्लानिंग से आप अपनी टैक्स देनदारी को काफी हद तक कम कर सकते हैं।

टैक्स बचत विकल्पों के बारे में जानें
ज्यादातर करदाता आयकर की धारा 80सी के बारे में जानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी टैक्स बचत के कई विकल्प उपलब्ध हैं। इनका लाभ पुराने टैक्स सिस्टम के तहत लिया जा सकता है. उदाहरण के लिए यदि आपके पास धारा 80सी के तहत रु. यदि आप 1.5 लाख की सीमा से अधिक निवेश करना चाहते हैं, तो आप धारा 80CCD (1B) के रूप में NPS में योगदान कर सकते हैं। इसके जरिए अतिरिक्त 50,000 रुपये की बचत की जा सकती है. इसके अलावा कई अन्य विकल्प भी हैं.

टैक्स कानून में बदलाव के बारे में
नई आयकर व्यवस्था वित्त वर्ष 2023-24 से आयकर मूल्यांकन के लिए डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि यदि करदाता अपनी कर व्यवस्था नहीं चुनता है, तो नई आयकर व्यवस्था को उसकी पसंद माना जाएगा। हालाँकि, इस विकल्प को बाद में बदला जा सकता है। इसके अलावा टैक्स नियम हर साल बदलते हैं. करदाताओं को इसके बारे में पता होना चाहिए.

धारा 80सी: आयकर अधिनियम की धारा 80सी सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), कर्मचारी आयकर योजना जैसे कर बचत निवेश के लिए कई रास्ते प्रदान करती है। इसमें आप सालाना 1.5 लाख रुपये की बचत कर सकते हैं.

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम: स्वयं, पति/पत्नी, बच्चों, माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम धारा 80डी के तहत कटौती के लिए पात्र है। अगर आपको यह छूट नहीं मिलती है तो टैक्स देनदारी बढ़ सकती है

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लाभ: एनपीएस में योगदान धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत कर कटौती के लिए पात्र हैं यदि वे धारा 80सी के तहत उपलब्ध सीमा से अधिक हैं। इस अतिरिक्त कटौती का लाभ उठाने में विफलता के परिणामस्वरूप कर बचत के अवसर चूक सकते हैं।