India H1

7th pay Commission: लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने दिया तोहफा!DA में की बढ़ोतरी, इस दिन से होगा लागू

Holi से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार की बैठक में महंगाई भत्ते (डीए) में 4% की वृद्धि को मंजूरी दी है। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।
 
7th pay Commission:
indiah1, 7th Pay Commission: Holi से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार की बैठक में महंगाई भत्ते (डीए) में 4% की वृद्धि को मंजूरी दी है। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। वर्तमान में यह भत्ता 46 प्रतिशत है। इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाएगा।

सरकार का नया फैसला 1 जनवरी, 2024 से जून 2024 तक लागू रहेगा। इस फैसले से देश के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के भत्ते बढ़ेंगे। यह लगातार तीसरी बार है जब डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

अब नई वृद्धि के बाद डीए 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, इस वृद्धि के साथ, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के टेक-होम वेतन पैकेज में वृद्धि होना तय है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, एचआरए वृद्धि के लिए शहरों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यह श्रेणी X, Y और Z है।

यदि एक्स श्रेणी के कर्मचारी शहरों/कस्बों में रहते हैं, तो उनका एचआरए बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इसी तरह, एचआरए की दर वाई श्रेणी के लिए 20 प्रतिशत और जेड श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत होगी। वर्तमान में एक्स, वाई और जेड शहरों/कस्बों में रहने वाले कर्मचारियों को क्रमशः 27,18 और 9 प्रतिशत एचआरए मिलता है।

कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस फैसले से सरकार पर 12,869 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। पीयूष गोयल ने कहा कि इस फैसले से एचआरए भी बढ़ेगा। ग्रेच्युटी की सीमा भी बढ़ा दी गई है। ग्रैच्युटी की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। पीयूष गोयल के अनुसार, इस वृद्धि से केंद्रीय कर्मचारियों को विभिन्न श्रेणियों में कई बड़े लाभ मिलेंगे।

अक्टूबर 2023 में सरकार ने डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की थी। इसके तहत 1 जुलाई, 2023 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 4 प्रतिशत बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दी गई थी।