Gratuity के बदलाव से करोड़ों कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा असर, 15000 रुपए है बेसिक सैलरी तो अब आपको कितना होगा फायदा? यहां समझिए कैलकुलेशन

indiah1, ग्रेच्युटी कर छूट सीमाः सरकार ने कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी की सीमा में बड़ा बदलाव किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रैच्युटी की कर मुक्त सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। अब ग्रैच्युटी की इस राशि पर कोई कर देयता नहीं होगी। यह उपहार ऐसे समय में आया है जब कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए लगातार विरोध कर रहे हैं। इससे पहले टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपये थी। आपको बता दें कि सरकार ने वर्ष 2019 में टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी थी। लेकिन, आप कैसे जानते हैं कि आपके वेतन पर कितनी ग्रेच्युटी की जा रही है और आप कितनी राशि के हकदार होंगे।

ग्रेच्युटी कैसे प्राप्त करें?
सर्विस क्लास को 5 साल की नौकरी पर ग्रेच्युटी मिलती है। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत, 10 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनी के कर्मचारी ग्रेच्युटी के हकदार हैं। हालांकि इसमें बदलाव हो सकता है। नए फॉर्मूले में ग्रेच्युटी का लाभ 5 साल के बजाय 1 साल में दिया जा सकता है। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। इस पर नई वेतन संहिता में निर्णय हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो इससे निजी और सरकारी क्षेत्र के करोड़ों कर्मचारियों को फायदा होगा।

आपको ग्रेच्युटी कब मिलने वाली है?
ग्रेच्युटी एक नियोक्ता द्वारा एक कर्मचारी को किया जाने वाला भुगतान है। नियोक्ता को कर्मचारी को कम से कम 5 वर्षों तक कार्यरत रखना आवश्यक है। आमतौर पर, यह राशि तब दी जाती है जब कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है या वह सेवानिवृत्त हो जाता है। किसी कर्मचारी की किसी कारण से मृत्यु होने या दुर्घटना के कारण उसकी नौकरी छोड़ने के मामले में, उसे या उसके मनोनीत व्यक्ति को ग्रेच्युटी की राशि भी मिलती है।

ग्रेच्युटी के लिए क्या पात्रता है?
ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार, ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि 20 लाख रुपये तक हो सकती है। ग्रेच्युटी के लिए, कर्मचारी के लिए कम से कम 5 वर्षों तक एक ही कंपनी में काम करना अनिवार्य है। अल्पकालिक रोजगार के मामले में कर्मचारी ग्रेच्युटी के लिए पात्र नहीं है। अगर आप 4 साल 11 महीने में नौकरी छोड़ देते हैं तो भी ग्रेच्युटी नहीं मिलती है। हालांकि, यह नियम कर्मचारी की अचानक मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में नौकरी छोड़ने की स्थिति में लागू नहीं होता है।

कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए वर्ष 1972 में ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू किया गया था।
कानून खनन क्षेत्र, कारखानों, तेल क्षेत्रों, वन क्षेत्रों, निजी कंपनियों और बंदरगाहों में 10 या अधिक श्रमिकों को नियुक्त करने वाले सभी प्रतिष्ठानों को शामिल करता है।

ग्रेच्युटी और भविष्य निधि पूरी तरह से अलग हैं।
पूरी राशि का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाता है। साथ ही कर्मचारी द्वारा भविष्य निधि में 12 प्रतिशत का योगदान भी दिया जाता है।

कौन से संस्थान अधिनियम के दायरे में आते हैं?
कोई भी कंपनी, कारखाना, संस्थान जहां 10 या अधिक कर्मचारियों ने पिछले 12 महीनों में किसी एक दिन काम किया है, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत आएगा। एक बार अधिनियम द्वारा कवर किए जाने के बाद, कंपनी या संस्थान को इसके दायरे में रहना होगा। भले ही कंपनी में कर्मचारियों की संख्या किसी भी समय 10 से कम हो, यह अधिनियम के दायरे में रहेगी।

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 ने कर्मचारियों को दी जाने वाली ग्रेच्युटी की राशि का फॉर्मूला तय करने के लिए कर्मचारियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया है। पहली श्रेणी में वे कर्मचारी शामिल हैं जो अधिनियम के दायरे में आते हैं, जबकि दूसरी श्रेणी में वे कर्मचारी शामिल हैं जो अधिनियम से बाहर हैं। निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों को इन दो श्रेणियों के तहत शामिल किया गया है।

श्रेणी 1 -

वे कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत आते हैं। श्रेणी 2

ऐसे कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत नहीं आते हैं।
ग्रेच्युटी की राशि का पता लगाने का फॉर्मूला (for employees covered in the Act) सेवा की अंतिम वेतन अवधि 15/26

अंतिम वेतन...

मूल वेतन + महंगाई भत्ता + बिक्री पर कमीशन (if any) इस सूत्र में, कर्मचारी को एक महीने में 26 कार्य दिवस मानते हुए औसतन 15 दिन का भुगतान किया जाता है।

नौकरी की अवधिः

रोजगार के अंतिम वर्ष में 6 महीने से ऊपर की नौकरी को 6 साल की तरह पूर्ण वर्ष माना जाएगा। रोजगार के मामले में 8 महीने को 7 साल माना जाएगा।

उदाहरण -

मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी में 6 साल और 8 महीने तक काम किया। नौकरी छोड़ने के समय उनका मूल वेतन 15000 रुपये प्रति माह था। ऐसे में उनकी ग्रेच्युटी की राशि फॉर्मूले के अनुसार निकलेगी।

15000x7x 15/26 = 60,577 रुपये

ग्रैच्युटी फॉर्मूला (for employees not covered by the Act) अंतिम वेतन x सेवा की अवधि x 15/30

अंतिम वेतन...

मूल वेतन + महंगाई भत्ता + बिक्री पर कमीशन (if any) फार्मूले में, कर्मचारी को एक महीने में 30 कार्य दिवस मानते हुए औसतन 15 दिन का भुगतान किया जाता है।

नौकरी की अवधिः

ऐसे कर्मचारियों के लिए, रोजगार के अंतिम वर्ष में 12 महीने से कम की अवधि नहीं जोड़ी जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कर्मचारी ने 6 साल और 8 महीने काम किया है, तो इसे 6 साल माना जाएगा।