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जींद के एकलव्य स्टेडियम में धूमधाम से मनाया गया 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह,विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने ध्वजारोहण किया

विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने ध्वजारोहण किया
 
78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह

jind news:जींद में जिला स्तरीय 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थानीय एकलव्य स्टेडियम में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। समारोह में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इससे पूर्व उन्होंने गोहाना रोड स्थित शहीदी स्मारक जाकर देश के जाने व अनजाने शहीदों को यादकर उन्हें पुष्पचक्र चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उनके साथ उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा और पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने समारोह स्थल पर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधारोपण भी किया।


डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जिला वासियों को सम्बोधित करते हुए कहा आज हर भारतवासी के लिए खुशी एवं गर्व का दिन है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम से तिरंगे के साथ पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। इसी दिन के लिए असंख्य देशभक्तों ने कष्ट झेले और यातनाएं सही। आजादी की इस अवसर पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात-अज्ञात शहीदों को नमन किया और उन वीर सैनिकों को भी सलाम किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश की एकता व अखंडता की खातिर जिन सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्ही के अनुपम बलिदान के कारण आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं।


उन्होंने कहा कि आजादी के आंदोलन की पहली चिंगारी 10 मई 1857 को हरियाणा के अम्बाला से फूटी थी। इस आंदोलन के बलिदानियों की देशभक्ति से हमारी युवा पीढ़ी प्रेरणा हासिल करे। हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनके प्रति सम्मान अवश्य जता सकते हैं।

इस दिशा में सरकार ने सैनिक व अर्ध-सैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना व अर्ध-सैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि व आई.ई.डी. ब्लास्ट के दौरान शहीद होने पर अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को नौकरियों में विशेष लाभ देने और स्वरोजगार हेतू 5 लाख रुपए तक का ऋण देने का निर्णय लिया गया है।
डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा कि पिछले लगभग 10 साल में हरियाणा सद्भाव, सौहार्द, समान विकास, समरसता के साथ-साथ उन बदलावों का साक्षी रहा हैं, जिनसे हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में जनसेवा और जनता के बीच न केवल बेहतर व्यवस्था बनाने का काम किया गया है, बल्कि ऐसी व्यवस्था देने का प्रयास किया गया है, जिसमें जन-जन को योजनाओं और सेवाओं का सरल तरीके से लाभ प्राप्त हो।


गंगवा ने कहा कि प्रशासन में मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए आई.टी. का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया है। परिणाम स्वरूप आज जनता और सरकार का सीधा संपर्क है। आज हर सरकारी योजना को पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने से घर बैठे ही गरीब परिवारों को बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्ग, विधवा व दिव्यांगों की पेंशन, बी.पी.एल. कार्ड, चिरायु कार्ड का लाभ कम्प्यूटर की एक क्लिक से सीधे पात्र के खाते में जाता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में इजाफा करने के लिए हर जिले में मेडिकल कालेज खोलने और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक उपकरणों की वृद्धि की जा रही है ताकि नागरिकों को उनके घर द्वार के नजदीक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए तकरीबन एक करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत-चिरायु कार्ड घर बैठे ही बनाए गए हैं।


मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने गरीबों का जीवन-स्तर ऊपर उठाने के लिए गरीबों को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किए हैं। गरीबों के सिर पर छत उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारों मकान बनाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को 100-100 वर्ग गज तथा शहरी क्षेत्रों में 30-30 वर्ग गज के प्लाट देने की योजना को मूर्तरूप दिया है। गरीब परिवारों को फ्री परिवहन सुविधांए देने के लिए हैप्पी कार्ड वितरित किए जा रहे है। हर गरीब को राशन मिले, इसके लिए राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया है।  
गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए चिराग योजना चलाई गई है। कौशल रोजगार निगम के तहत कच्चे कर्मचारियों की भर्ती में भी गरीब परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा, कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करके उन्हें पक्के कर्मचारियों की तर्ज पर डीए, वेतनवृद्धि आदि लाभ देने का निर्णय लिया गया है। 

हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसमें किसानों की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का निर्णय लिया गया है। कृषि क्षेत्र में मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाकर किसान को लाभ देने वाली अनेक योजनाओं को जोड़ दिया गया है। बागवानी फसलों को मौसम की मार से बचाने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की गई है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गौ-पालक किसानों को 30 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है और सरकार ने किसानों का आबियाना माफ कर दिया है।


उन्होंने कहा कि प्रदेश में दिसम्बर 2018 से शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत चौमाही आधार पर पात्र किसान परिवारों को 6000 रुपये की वार्षिक सहायता 3 किस्तों में उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना में अब तक हरियाणा के लगभग 20 लाख किसानों को 17 किस्तों के रूप में 5693 करोड़ 59 लाख रुपये की राशि पोर्टल के माध्यम से सीधे लाभार्थी किसानों के आधार से जुड़े बैंक खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से भारत सरकार द्वारा स्थानान्तरित की जा चुकी है। ग्रामीणों की आय का पशुपालन एक प्रमुख साधन है। पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार हैं। हमने हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज आफ डूइंग बिजनेस का एक इको-सिस्टम तैयार किया है। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों और प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया है। इनसे हरियाणा देश-विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है।  

प्राकृतिक आपदा में व्यापारियों के जान व माल के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई है। आज खेल जगत में हमारे युवा बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर देश-प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मैडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देने के साथ-साथ सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। पेरिस ओलम्पिक में भी हमारे खिलाड़ियों ने सबसे अधिक पदक जीते हैं। गांवों के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया है। महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 50 प्रतिशत राशन डिपो महिलाओं को देने का निर्णय लिया गया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व वीटा बिक्री केन्द्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। स्वरोजगार के लिए महिलाओं के 58 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन भी किया गया है। बहन-बेटियों को उच्चतर शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने 20 किलोमीटर के दायरे में एक कालेज स्थापित किया है। समारोह में नगरपरिषद की चेयरपर्सन अनुराधा सैनी, भाजपा जिला अध्यक्ष तेजेन्द्र ढुल, जिला परिषद की सीईओ डॉ. किरण सिंह, जींद के एसडीएम राकेश सैनी, जिला वन मंडल अधिकारी पवन ग्रोवर समेत सभी विभागों के विभागाध्यक्ष तथा जिलाभर के अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।