राजस्थान ई-मित्र: राजस्थान में ई-मित्र पर होगें सभी काम। अब छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी ऑफिस और विभागों में नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। जाने क्या-क्या सुविधा दे रही है सरकार ई मित्र पर
 

मुख्य सचिव सुदास पंत ने पिछले दिनों एक पत्र सभी सरकारी दफ्तरों सरकारी उपक्रमों निगमों और यूनिवर्सिटी को लिखा है इसमें अपने यहां तमाम सर्विस को ईमित्र से जोड़ने के आदेश जारी कर दिए हैं।

इस टाइम सरकार की 500 से अधिक फ्लैगशिप स्कीम विभागों से जुड़े आमजन के काम ईमित्र से जुड़े हुए हैं, इसमें टैक्स सर्विस, बैंकिंग सर्विस, पानी कनेक्शन के लिए आवेदन, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म आधार कार्ड,सामाजिक सुरक्षा पेंशन और बिजली पानी के बिल जमा के साथ टैक्स पेमेंट, जमाबंदी की नकल समेत अन्य सुविधाएं मिलती है।

सरकार अब चाहती है कि सभी विभाग आमजन से जुड़े हर काम को ई-मित्र के जरिए करवा जा सके इसके लिए हर विभाग को अपने-अपने यहां आम लोगों से जुड़े सर्विस को ईमित्र से जोड़ने के लिए कहा है ।

यूनिवर्सिटी में आवेदन से लेकर अन्य कार्य को ई मित्र से जोड़ने के लिए दिए आदेश

इस आदेश में सरकार ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय और उनके जुड़े संगठन कॉलेज को ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करने समेत स्टूडेंट से स्कूल के कार्यों सहित जुड़े अन्य कार्यों को ईमित्र पोर्टल के जरिए करवाने के निर्देश दिए।

इस कार्य को पूर्ण करने के लिए मुख्य सचिव ने सभी विश्वविद्यालय के रजिस्टर को पत्र लिख दिया है ताकि इस सर्विस के शुरू होने से स्टूडेंट को अपने छोटे-मोटे कामों के लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज कैंप तक ना आना पड़े।

निकायों में काटने पड़ते थे चक्कर

राजस्थान की नगरीय निकायों जैसे नगर निगम ,नगर परिषद, नगर पालिका, के अलावा यूआईटी विकास प्राधिकरण में आमजन के सबसे ज्यादा काम होते हैं। यहां पर सामुदायिक केंद्र बुक करवाने ,जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र लेने और विवाह का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने ,जमीन मकान के नाम इधर-उधर करवाने ,प्लेस डिड और एनओसी के लिए दफ्तर में चक्कर काटना पड़ता है।

डी ओ आई टी कमिश्नर इंद्रजीत सिंह ने बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक को किसी भी तरह सरकारी दफ्तरों में छोटे-छोटे कामों के लिए चक्कर न काटने पड़े इसे देखते हुए सरकार ईमित्र और ईमित्र प्लस के जरिए सर्विस दे रही है हम अभी 650 से अधिक  सेवाएं ईमित्र के जरिए आमजन को उपलब्ध करवा रहे हैं इसे देखते हुए सरकार ने सभी विभागों को अपनी सर्विस को ईमित्र पर लाने के लिए आदेश जारी किए हैं अभी पूरे प्रदेश में 85000हजार से ज्यादा ईमित्र संचालित है