हरियाणा प्रदेश में सरकार ने नए वित्तीय नियम किए लागू, लोगों को नए नियमों का करना होगा पालन

हरियाणा प्रदेश में आज से नए वित्तीय वर्ष के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए वित्तीय वर्ष में नए नियम लागू होने के बाद हरियाणा प्रदेश की  लगभग 2 करोड़ आबादी के जीवन पर काफी असर पड़ने वाला है। 1 अप्रैल से हरियाणा प्रदेश के अंदर लागू हो रहे इन नए नियमों का हम सबको पालन करना होगा। नए वर्ष के साथ जैसे हमें अपने जीवन  में कई बदलाव देखने को मिलतें है, ठीक उसी प्रकार नए वित्तीय वर्ष के साथ भी कई बदलाव हमारे जीवन में होते हैं।

आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2024 से हरियाणा प्रदेश के साथ-साथ संपूर्ण भारत देश के अंदर नया वित्तीय वर्ष शुरू होने जा रहा है। 

नए वित्तीय वर्ष के साथ होने जा रहे ये बदलाव आपकी जेब पर भी असर डालने वाले हैं। इसलिए आपको नए वित्तीय वर्ष में लागू होने जा रहे नए नियमों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज हम आपको नए वित्तीय वर्ष में लागू होने जा रहे नए नियमों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं।

 1 अप्रैल से नई वित्तीय वर्ष के लागू होने के बाद आपको  अपने फास्ट टैग पर केवाईसी (KYC) अपडेट कराना अनिवार्य हो जाएगा। अगर आपने अभी तक अपना फास्ट टैग अपडेट नहीं किया है तो 1 अप्रैल से आपका फास्ट टैग बंद भी हो सकता है।
नई वित्तीय वर्ष के लागू होने के बाद आपका PAN आपके आधार से लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा । अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से अभी तक लिंक नहीं करवाया तो 1 अप्रैल से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।

अगर आप नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल के बाद अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाएंगे तो आपको 1,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। 
सरकार 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष में GST नियमों में भी संशोधन कर सकती है। नए वित्तीय वर्ष में जीएसटी नियमों में क्या-क्या संशोधन होगा इसकी अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है।
इसके अलावा नए वित्तीय वर्ष में बीमा कंपनियां अब नए नियम लागू होने के बाद अपने ग्राहकों को पॉलिसी सरेंडर करने पर ग्रेड सरेंडर मूल्य दे सकती हैं। 
नया वित्तीय वर्ष लागू होने के साथ ही बीमा कंपनी आपकी पॉलिसी जल्दी सरेंडर करने पर आपको कम वैल्यू और लंबे समय तक चलने वाली बिमा पॉलिसी प वैल्यू ज़्यादा दें सकती है।
इसके साथ-साथ नए वित्तीय वर्ष पर कार निर्माताओं द्वारा अपनी नई कारों की कीमतों में बढ़ोतरी की जा सकती है।

स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया 1 अप्रैल से डेबिट कार्ड पर वार्षिक शुल्क बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि एसबीआई ने कुछ खास डेबिट कार्ड के लिए वार्षिक रखरखाव के लिए चार्ज में  बढ़ोतरी की है। नई वित्तीय वर्ष के साथ भारत के अंदर ये सभी बदलाव 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। नई वित्तीय वर्ष के साथ लागू हो रहे इन नियमों का हरियाणा प्रदेश की लगभग 2 करोड़ की आबादी की जेब पर असर पड़ेगा।