Rajasthan New District: 2 सितंबर की बैठक के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौनसे जिले और संभाग बने रहेंगे और कौनसे पुनर्गठित किए जाएंगे। इस बैठक के निर्णय राज्य की प्रशासनिक संरचना पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी ललित के पंवार ने 17 नए जिलों और 3 नए संभागों के गठन की समीक्षा कर शुक्रवार शाम को अपनी रिपोर्ट प्रमुख राजस्व सचिव दिनेश कुमार को सौंप दी। यह रिपोर्ट अब मंत्रिमंडलीय उपसमिति के सामने प्रस्तुत की जाएगी, जिसकी बैठक 2 सितंबर को 3 बजे आयोजित होगी।

पंवार की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान के नए जिलों और संभागों की स्थिति में बदलाव के सवाल पर उन्होंने कोई विशेष टिप्पणी नहीं की। रिपोर्ट को मंत्रिमंडलीय उपसमिति के सामने रखा जाएगा, जो राज्य में जिलों और संभागों के पुनर्गठन पर अंतिम निर्णय लेगी।

पिछले साल अशोक गहलोत सरकार ने जिलों की संख्या को 33 से 50 और संभागों की संख्या को 7 से 10 तक बढ़ा दिया था। यह पुनर्गठन भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी रामलुभाया की सिफारिशों पर आधारित था।

1 जुलाई को पूर्व आईएएस ललित के पंवार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने नए जिलों और संभागों के क्षेत्राधिकार, संचालन, प्रशासनिक आवश्यकता और वित्तीय संसाधनों की समीक्षा की है।