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Haryana News: हरियाणा में CM ने की सरपंचों की बल्ले बल्ले, 2400 करोड़ की घोषणा, साथ में कही दिल छू लेने वाली बात 

हरियाणा के विकास के लिए 2400 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की। इसमें से 900 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास के लिए और 900 करोड़ रुपये शहरी विकास के लिए खर्च किए जाएंगे।
 
हरियाणा में सरपंचों के लिए 2400 करोड़ की घोषणा

Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंचकूला में राज्य स्तरीय पंचायत सम्मेलन में पंचों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने आज हरियाणा के विकास के लिए 2400 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की। इसमें से 900 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास के लिए और 900 करोड़ रुपये शहरी विकास के लिए खर्च किए जाएंगे।

यानी गांवों और शहरों के विकास पर 1800 रुपये खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व पंचायती राज प्रतिनिधियों को 4 जून, 2019 से पेंशन देने का निर्णय लिया गया है। पहले यह पेंशन 1000 रुपये थी, आज मैं इस पेंशन को 1500 रुपये दे रहा हूं। पंचों का मानदेय जो रु। 2 हजार, मैं रुपये की घोषणा करता हूं। 5 हजार।

गांव के विकास के लिए 118 करोड़

उन्होंने कहा कि, ग्राम पंचायतों में एससी बीसी की धर्मशालाएं व चौपालों का रख रखाव व सुदृढ़ीकरण का काम होता है। ग्राम पंचायतों पर इनकी जिम्मेदारी होती है। इसलिए हरियाणा में गांवों की तरफ से जितनी भी धर्मशालाएं व चौपालों की लिस्ट आई है, उनके लिए 118 करोड़ रुपए खर्च किया है।

492 करोड़ रुपए सरपंचों के खाते में

कहा कि, राज्य वित्त आयोग की तरफ से 492 करोड़ रुपए की राशि जारी करता हूं, जो सरपंचों के खातों में सीधे जाएगी। उन्होंने सरपंचों से कहा कि मैंने विधायक दल की बैठक में भी विधायकों की ड्यूटी लगाई थी और कहा था कि सरपंचों के जो भी काम है, उनकी लिस्ट तैयार करें। कौन से विकास के काम होने हैं, ताकि गांव के अंदर विकास की झड़ी लग सके। गांव की समस्याओं का समाधान कर सके। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा और आपका रिश्ता उंगली और नाखून का है। हम सब मिलकर इस गांव व प्रदेश की विकास की कल्पना करते हैं।

गेंद सरपंचों के पाले में थी

नायब सैनी ने कहा कि हमने सरपंचों से कहा था कि गेंद आपके पाले में है और हम आप लोगों को बुलाएंगे और आपकी जो भी मांगें होंगी, वे पूरी होगी। हमारा मकसद गांवों का विकास करना है। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा होता था कि घोषणा करते थे कि पांच लाख आएंगे, लेकिन उसी बात को छह महीने तक गाते रहते थे। लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी है, पांच लाख की गिनती नहीं हो रही है, लाखों-करोड़ों का ग्रांट पहुंचा है।

पहले 600 करोड़ था आज 7273 करोड़ है

2014 से पहले पंचायतों का बजट 600 करोड़ था और आज यह बजट 7 हजार 273 करोड़ रुपए है। एक जमीन-आसमान का अंतर है। कई गांव ऐसे है जिन गांवों के अंदर पैसा लगाने की भी जगह नहीं है, लेकिन कभी हम काम के लिए तरसते थे कि हमारा यह काम हो जाए। हमारा गांव, मजबूत होगा, प्रदेश मजबूत होगा। यह सपना प्रधानमंत्री का है। पंचायते हमारी लोकतंत्र का आधार स्तम्भ है और हमें प्रधानमंत्री की सोच को बढ़ाना है।