यूपी की कैबिनेट बैठक में सीएम योगी ने किए बड़े ऐलान, सुनते ही दौड़ेगी यूपी की जनता में खुशी की लहर
UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इसमें गैर-सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 2,200 से अधिक शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति और एग्रीटेक यूपी 2024 नीति शामिल है।
शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति
गैर-सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 2,200 से अधिक शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। इन शिक्षकों को 25,000 से 30,000 रुपए तक का मानदेय मिलेगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि रिक्त पदों के कारण शिक्षण गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और पुनर्नियुक्ति से सुचारू शैक्षणिक संचालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
यूपी एग्रीटेक नीति 2024: P Agritech Policy 2024
कैबिनेट ने यूपी एग्रीटेक नीति 2024 को भी मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य कृषि विकास दर को दोगुना करके 20% करना है। यह नीति कृषि के क्षेत्र में सुधार लाने और किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
सुरक्षा गार्ड और शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि
कैबिनेट ने सीएम और राज्यपाल के आवासों पर तैनात 656 सुरक्षा गार्डों और 2,130 शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि की है। सुरक्षा गार्डों को अब 12,500 रुपए के बजाय 22,000 रुपए मिलेंगे। व्यावसायिक शिक्षा के विशेषज्ञों को 500 रुपए के बजाय 750 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। हाईस्कूलों में तैनात लोगों को 400 रुपए प्रतिदिन के बजाय 500 रुपए मिलेंगे।
एमएसएमई को सहयोग
मंत्री सुरेश खन्ना ने एमएसएमई को सहयोग देने के लिए लखनऊ और वाराणसी में बड़े सम्मेलन केंद्र या बहुउद्देशीय हॉल बनाने की योजना की घोषणा की। इन केंद्रों पर एमएसएमई अपने उत्पाद प्रदर्शित कर सकेंगे। औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा और उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा।
पशुधन और चारा नीति
कैबिनेट ने पशुधन मुर्गीपालन एवं मत्स्यपालन चारा प्रोत्साहन नीति-2024 और उत्तर प्रदेश चारा नीति-2024 को भी मंजूरी दी है। इन नीतियों के जरिए पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान के लिए पंजीकृत कराने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
निवेश क्षेत्र का विकास
उत्तर प्रदेश में दो लाख एकड़ भूमि की आवश्यकता वाले बड़े निवेश क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। राज्य में शहरीकरण सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा। BIDA का क्षेत्रफल 5,000 एकड़ निर्धारित किया गया है।