DA Arears News: कई कर्मचारी संगठनों और संघों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बकाया महंगाई भत्ता (DA) जारी करने की अपील की है। यह एरियर 18 महीने का है, जो कोरोना महामारी से पहले निलंबित कर दिया गया था। सवाल उठता है कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को यह एरियर मिलेगा?

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने पीएम से अपील की है कि कोविड महामारी से पहले निलंबित 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता जारी किया जाए। 

मिश्रा ने लिखा, "राष्ट्रीय परिषद (JCM) के सचिव के तौर पर मेरा कर्तव्य है कि कुछ बड़े मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करूं जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मन में चल रहे हैं।"

सरकार 7th Pay Commission के तहत हर छह महीने पर अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है। लेकिन कोरोना महामारी के वक्त यानी 2020 की शुरुआत में वित्तीय अस्थिरता का हवाला देते हुए सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता रोक दिया गया था।

मोदी सरकार 2.9 कार्यकाल में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 2023 में लोकसभा में कहा था कि डीए/डीआर का बकाया, जो 2020-21 के चुनौतीपूर्ण वित्तीय वर्ष से संबंधित है, महामारी के समय नकारात्मक वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा लागू किए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण के कारण वित्त वर्ष 2020-21 से परे संभव नहीं है।

जनवरी 2024 में वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया था, जिससे उनका महंगाई भत्ता बढ़कर 50% हो गया था। उम्मीद है कि जुलाई में भी महंगाई भत्ता 4% बढ़ सकता है।