DA Arrears: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह एक बड़ी राहत होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने पहले ही सरकार से इस मुद्दे पर ध्यान देने का आग्रह किया है। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने भी इस संबंध में केंद्र  

कोविड-19 महामारी के चलते केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (DR) के भुगतान पर रोक लगा दी थी। अब, उम्मीद जताई जा रही है कि मोदी सरकार 23 जुलाई को पेश होने वाले पूर्ण बजट 2024 में इस लंबित डीए और डीआर एरियर के भुगतान की घोषणा कर सकती है।

कोविड-19 महामारी के दौरान वित्तीय कठिनाइयों के कारण 2020-21 के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की तीन किस्तों को रोक दिया गया था। लेकिन अब, देश की वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे गए पत्र में, मिश्रा ने उल्लेख किया है कि जैसे-जैसे हमारा देश महामारी के प्रभाव से उबर रहा है, हमारी वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है।

अगर सरकार 18 महीने के डीए एरियर के प्रस्ताव को स्वीकार करती है, तो कर्मचारियों को वेतन में बड़ी रकम मिल सकती है। इससे उन्हें महंगाई के दौर में काफी मदद मिलेगी।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह खबर राहत की हो सकती है कि 23 जुलाई 2024 को पेश होने वाले बजट में 18 महीने का डीए और डीआर एरियर भुगतान की घोषणा हो सकती है। इससे न केवल उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उन्हें महंगाई के दौर में भी मदद मिलेगी।