DA Arrears News: कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने 18 महीने के महंगाई भत्ते (डीए) का भुगतान रोक दिया था। उस वक्त सरकारी कर्मचारियों ने सरकार का पूरा समर्थन किया था, लेकिन अब जब अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई है, तो सरकार ने डीए एरियर देने से इनकार कर दिया है।

अप्रैल 2024 में जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया था। इसके साथ ही, अक्टूबर 2023, जनवरी 2024 और मार्च 2024 में भी जीएसटी कलेक्शन 1.7 लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गया था। यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था ने मजबूती से वापसी की है।
 
कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव के मुताबिक, सरकारी कर्मचारियों ने निम्नलिखित मांगें सरकार के समक्ष रखी हैं:

पुरानी पेंशन योजना की बहाली
आठवें वेतन आयोग का गठन
खाली पदों को भरना (10-12 लाख)
18 माह के डीए एरियर का भुगतान

19 जुलाई को सरकारी कर्मचारी लंच समय में विरोध प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि कोरोनाकाल में उन्होंने सरकार का पूरा साथ दिया था और डीए का एरियर उनका हक है। एसबी यादव का कहना है कि सरकार ने 34,402.32 करोड़ रुपये बचाए थे, जो कर्मचारियों का हक है और इसे उन्हें लौटाना चाहिए।

सरकारी कर्मचारियों की मांगें जायज हैं और जीएसटी कलेक्शन में हुई वृद्धि के बावजूद सरकार का डीए एरियर न देना उचित नहीं है। यह समय है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करे और उचित समाधान निकाले।

सरकारी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन उनकी मांगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सरकार से उनका हक मांगने का एक प्रयास है। उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों को जल्द ही मान लेगी।