Haryana Capital News: दिल्ली HC ने हरियाणा, पंजाब की राजधानी की सीमा बदलने की याचिका करी खारिज
Haryana News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों की सीमाओं को बदलने और हरियाणा और पंजाब की राजधानी और उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालतों को राज्य की सीमाओं को बदलने का अधिकार नहीं है और यह संसद के विशेष क्षेत्र में है।
अदालत ने कहा कि याचिका संविधान के अनुच्छेद 3 की अनदेखी में दायर की गई थी, जो संसद को एक नया राज्य बनाने, किसी भी राज्य की सीमाओं या नाम को बढ़ाने, घटाने या बदलने का अधिकार देता है। अदालत ने याचिकाकर्ता जेपी सिंह से कहा, “मैं संसद को निर्देश जारी नहीं कर सकता। हम राज्यों की सीमाओं को नहीं पहचानते. हम यह तय नहीं करते कि किस उच्च न्यायालय को कहां काम करना चाहिए। यह हमारा डोमेन या अधिकार क्षेत्र नहीं है।”
अदालत एक सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने केंद्र को मेरठ कमिश्नरी, सोनीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम को दिल्ली और चंडीगढ़ को हरियाणा के साथ विलय करने का निर्देश देने की मांग की थी, जिसमें दावा किया गया था कि मेरठ दिल्ली के बहुत करीब स्थित है। .
याचिका में पंजाब और हरियाणा की राजधानी को चंडीगढ़ से हरियाणा के लिए कुरूक्षेत्र और पंजाब के लिए जालंधर स्थानांतरित करने की भी मांग की गई है।
सिंह ने अदालत से केंद्र सरकार को पंजाब और हरियाणा के लिए साझा उच्च न्यायालय को विभाजित करने का निर्देश देने का भी आग्रह किया था। उन्होंने पंजाब के लिए जालंधर में और हरियाणा के लिए कुरूक्षेत्र में एक अलग उच्च न्यायालय की मांग की। वर्तमान में, पंजाब और हरियाणा दोनों एक साझा राजधानी (चंडीगढ़) और उच्च न्यायालय साझा करते हैं।
सिंह ने तर्क दिया कि मेरठ में रहने वाले लोगों को न्यायिक/प्रशासनिक कार्यों के लिए लखनऊ जाने में कठिनाई होती थी और अमृतसर और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी ऐसे काम के लिए चंडीगढ़ आने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था।
प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हुए, न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने टिप्पणी की कि सिंह को केवल उत्तर भारत तक ही सीमित रहने के बजाय, देश के अन्य हिस्सों की सीमाओं को भी मिलाने की कोशिश करनी चाहिए थी।
पीठ ने सिंह से कहा, “यही सब कुछ बचा था। अब कोई हमसे भारत का नक्शा दोबारा बनाने को कह रहा है. आपने खुद को केवल उत्तर भारत तक ही सीमित क्यों रखा है? आपको देश के अन्य हिस्सों में भी जाना चाहिए था। ”
अदालत ने आदेश में कहा, “अदालत का विचार है कि याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 की अनदेखी में तैयार और दायर की गई है।”