Electricity Bill: राजस्थान सरकार ने बिजली के बिलों के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राज्य में सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को मासिक आधार पर बिजली के बिल जमा करने होंगे। हालांकि, कृषि उपभोक्ताओं को इस नियम से अलग रखा गया है।

निर्णय की जानकारी

राजस्थान के उपशासन सचिव आर. के. शर्मा ने राजस्थान डिस्कॉम्स के अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा कि कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं के विद्युत बिल मासिक आधार पर जारी किए जाएंगे। इस निर्णय का उद्देश्य राज्य के विद्युत घाटे को कम करना है, जो वर्तमान में लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

मुफ्त बिजली और घाटा

राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट और किसानों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है। इस कारण से राज्य का बिजली घाटा बढ़ता जा रहा है। जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम्स पर इस घाटे का भारी प्रभाव पड़ा है।

मासिक बिलिंग का उद्देश्य

माना जा रहा है कि मासिक आधार पर बिजली बिलिंग करने से सरकार को बिजली घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। मासिक बिलिंग से उपभोक्ताओं को अपने बिजली उपयोग पर नियंत्रण रखना आसान होगा, जिससे बिजली चोरी और अन्य घटनाओं को रोका जा सकेगा।

भविष्य की योजनाएं

राजस्थान सरकार का यह कदम राज्य के बिजली घाटे को कम करने और बिजली उपयोग को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे न केवल राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी अपने बिजली उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अवसर मिलेगा।